कोलकाता. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा (Rekha Sharma) ने शनिवार को कहा कि यदि पश्चिम बंगाल प्रशासन (West Bengal Government) राज्य की 260 से अधिक शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने में विफल रहता है तो आयोग उनके (शिकायतों के) बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत ब्यौरा सौंपेगा। शर्मा 267 शिकायतों पर ‘निष्क्रियता’ की जांच के लिए राज्य के दो दिवसीय दौरे पर हैं। उनमें दो वे शिकायतें भी हैं जिनके सिलसिले में आयोग ने खुद ही पहल की है।
उधर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि कोलकाता में प्रति एकलाख की जनंसख्या में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या भाजपा शासित गुजरात के अहदाबाद से काफी कम है। शर्मा ने पीटीआई भाषा से कहा, “पश्चिम बंगाल में चिंताजनक स्थिति यह है कि पुलिस जवाब नहीं देती और न ही इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गयी है। न तो पुलिस महानिदेशक और न ही मुख्य सचिव मेरे साथ बैठक करते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वे अपने अधीनस्थ को भेज देते हैं जो हर चीज के बारे में अनजान होते हैं।”
उन्होंने कहा, “पिछले आठ महीने में 260 से अधिक शिकायतें आयीं लेकिन हमें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गयी।” शर्मा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखेंगी और यदि आयोग को इन शिकायतों पर 15 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है तो इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा, “हम इस बार अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल से मिले। मैं यह नहीं कह रही हूं कि सरकार चीजें नियंत्रित कर सकती है लेकिन कम से कम वह कार्रवाई तो कर सकती है।” आयोग ने उत्तरी बंगाल और राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से ‘महिलाओं की तस्करी की बढ़ती समस्या’ के बारे में चिंता प्रकट की है।
वरिष्ठ तृणमूल सांसद सौगत राय ने बाद में कहा, “एनसीडब्ल्यू प्रमुख भाजपा नेता हैं और उन्होंने आज भाजपा मुख्यालय राजभवन में दो घंटे बिताए। इसलिए उनकी टिप्पणी आश्चर्यजनक नहीं है।” तृणमूल कांग्रेस कई बार राज्यपाल पर भाजपा नेता की भांति काम करने का आरोप लगा चुकी है।
राय ने दावा किया कि दिल्ली और अहमदाबाद में प्रति एक लाख पर महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या क्रमश: 1457 और 826 है लेकिन कोलकाता में यह आंकड़ा 152 है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह किस वर्ष का आंकड़ा है। उन्होंने यह भी दावा किया राज्य में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की दर में 21 फीसद गिरावट आयी है।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने भी दावा किया कि देश के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में पश्चिम बंगाल में महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाये हैं। राज्य प्रशासन के खिलाफ आरोप बेबुनियाद एवं राजनीति से प्रेरित हैं।”
