कनाडा की सरकार द्वारा खालिस्तानियों को सहयोग व खुला समर्थन देने की वजह से पहले ही कनाडा और भारत के संबंधों में तल्खी आ गई थी. इसके बाद दिल्ली में हुए जी-20 सम्मेलन में कनाडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ ठंडा रुख अपनाया गया. यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कनाडा अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा था. अपने इस तरह के रवैये की वजह से ट्रूडो के साथ वैसी आत्मीयता या गर्मजोशी नहीं दिखाई जा सकती थी जैसी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई. इतने पर भी जब जी-20 सम्मेलन की समाप्ति पर टूडो को अपने 36 वर्ष पुराने विमान में खराबी आने से दिल्ली में रुक जाना पड़ा तो भारत ने उन्हें अपने वीवीआई प्लेन से कनाडा भेजने का ऑफर दिया था, जिसे ट्रूडो ने स्वीकार नहीं किया. उनके मन में पहले ही भारत के प्रति खुन्नस रही होगी. कनाडा के विदेश जा सकता है.
मंत्री मेलानी जोली ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीपसिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पर लगाया. इस पर करारा पलटवार करते हुए भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेट को 5 दिनों के भीतर दिल्ली छोड़ने का फरमान सुना दिया. इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाईकमिश्नर कैमरून मैक्केय को बुलाकर जमकर फटकार लगाई. कनाडा के पीएम की खालिस्तानी आतंकवादियों से हमदर्दी की वजह से भारत पहले ही उन पर खफा था. दूसरी ओर भारतीय राजनयिक को निकाले जाने की उसकी हरकत ने भारत को बेहद नाराज कर दिया एकता के को को जल्दों में विरोध एक करना आवश्यक था।
सिख फॉर जस्टिस की धमकी
खुद को मानवाधिकार समूह कहने वाले सिख फॉर जस्टिस के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में गुरुद्वारे की पार्किंग में गत 18 जून को हरदीपसिंह निज्जर की हत्या के प्रति विरोध जताते हुए अगले सप्ताह कनाडा में ओटावा, टोरंटो और वैंकुवर स्थित भारतीय कांसुलेट कार्यालयों को बंद करने की धमकी दी है. यह संगठन विश्व के विभिन्न देशों में खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह करवा रहा है तथा भारत के कनाडा स्थित उच्चायुक्त संजय वर्मा को निष्कासित करने की मांग की है. एसएफजे ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या से यह संदेश दिया जा रहा है कि खालिस्तान समर्थक सिखों को पश्चिमी देशों में भी खोजकर मारा जा सकता है।
भारत ने आरोप ठुकराया
विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ऐसी घटना से भारत सरकार को जोड़ने के प्रयास को सिरे से ठुकराता है. हमारी लोकतांत्रिक सरकार कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है. हम कनाडा सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अपनी धरती से भारत विरोधी
