औरंगाबाद : महानगरपालिका (Municipal Corporation) की सेवा में साल 2005 के बाद सर्विस (Service) पाए अधिकारी और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) की संकल्पना से लागू की गई है। औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) के तर्ज पर राज्य के अन्य महानगरपालिकाओं को भी राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना (Retirement Salary Scheme) लागू करने को लेकर एक आदेश हाल ही में नगर विकास द्वारा जारी किया गया है।
महानगरपालिका में साल 2005 के बाद करीब एक हजार से अधिक अधिकारी और कर्मचारी स्थाई हुए है। पुरानी पेंशन योजना रद्द होने के चलते पेंशन योजना लागू नहीं थी। इसलिए प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने राष्ट्रीय निवृत्ति वेजन योजना लागूृ करने का निर्णय लिया था। इस योजना का महानगरपालिका के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिला है। यह योजना लागू करने के लिए महानगरपालिका मुख्य लेखा परीक्षक डॉ. देविदास हिवाले, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त अपर्णा थेटे के अलावा लेखाधिकारी संजय पवार की एक टीम ने प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में हिंगोली जिला परिषद का दौरा कर इस योजना का अभ्यास किया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से महानगरपालिका में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना लागू की गई। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारियों के खाते खोले गए।
हर माह अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत रकम जमा कर महानगरपालिका ने 14% हिस्सा जमा किया। राज्य में ही नहीं, बल्कि देश में महानगरपालिका ने यह योजना सफल कराई। जिसका सारा श्रेय महानगरपालिका और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय को जाता है. यह योजना लागू करने के लिए प्रशासक पांडेय ने राज्य के नगर विकास विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की। इस योजना पर किस तरह से अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी ली। उसके बाद नगर विकास विभाग ने इसी तर्ज पर राज्य के अन्य महानगरपालिका भी यह योजना लागू करे, यह आदेश जारी किया है।
