औरंगाबाद. सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiyaz Jaleel) ने मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) के औरंगाबाद खंडपीठ (Aurangabad Bench) में दायर की जनहित याचिका (Public Interest Litigation) की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र वी. घुगे, और न्यायमूर्ति एसवी मेहरे के समक्ष हुई थी। सुनवाई में ग्रामीण परिसर की स्वास्थ्य सुविधाएं और समस्याओं के बारे में हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव को प्रतिवादी करने की परमिशन देकर नोटिस जारी की थी।
उस पर ग्रामिण विकास विभाग के अपर सचिव विजय चांदेकर ने ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जिला परिषद की ओर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विविध संवर्ग के कुल 11 हजार 775 मेडिकल रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हाईकोर्ट में पेश की। साथ ही स्वास्थय विभाग के विविध पदों की 16 और 17 अक्टूबर 2021 को पूर्व नियोजित परीक्षा कुछ तकनीकी कारणों के चलते आगे बढ़ाने के बारे में स्पष्टीकरण दिया। इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।
खुद पैरवी करते हुए अवगत कराया था
सांसद जलील ने जिले के ग्रामीण परिसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त मेडिकल ऑफिसर और अन्य अधिकारियों के रिक्त पदों की जानकारी हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा, डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी न होने के कारण स्वास्थ्य सेवा कमजोर होने से मरीजों को हो रही परेशानियों से खुद पैरवी करते हुए अवगत कराया था। जिले के ग्रामीण परिसर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न होने से ग्रामीण परिसर के मरीज शहर के घाटी अस्पताल में पहुंचने से वहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे मरीजों का इलाज करना घाटी प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सांसद जलील द्वारा दी गई जानकारी पर हाईकोर्ट ने ग्राम विकास विभाग को जिला परिषद की ओर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी पेश करने के आदेश जारी किए थे।
परीक्षा राज्य सरकार ने आयोजित की थी
हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम विकास विभाग ने 31 मार्च 2020 तक मंजूर हुए पदों में से विविध संवर्ग के सीधे सेवा भर्ती द्वारा भरे जानेवाले 10 हजार 927 और पदोन्नति द्वारा भरे जानेवाले 878 ऐसे कुल 11 हजार 775 मेडिकल सेवाओं के रिक्त पदों की जानकारी हाईकोर्ट में पेश की। उसमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 190, औषधि निर्माता 379, प्रयोग शाला तकनीशियन 169,स्वास्थ्य सेवक पुरुष 4120, स्वास्थ्य सेविका महिला 6117 पद रिक्त होने की जानकारी दी। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत जिला परिषद की ओर गुट क संवर्ग के स्वास्थ्य सेवक, स्वास्थ्य सेविकाएं, प्रयोगशाला तकनीशियन, औषधि निर्माता और रिक्त पदों के भरती को लेकर 16 और 17 सितंबर 2021 को परीक्षा राज्य सरकार ने आयोजित की थी। लेकिन, संबंधित विभाग द्वारा आखरी समय पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। इस पर परीक्षा के लिए पहुंचे उम्मीदवारों में कड़ी नाराजगी फैली थी। इस पर ग्राम विकास विभाग ने हाईकोर्ट को अवगत कराते हुए सरकार की ओर से जल्द ही इन पदों को भरने के लिए परीक्षा लेने की जानकारी दी।
