महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि मराठा समुदाय से किया गया वादा पूरा हो गया है। मराठा समुदाय को दिया गया वादा पूरा करने का संतोष है।’
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाएगा।किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी को परेशानी नहीं होगी हम ऐसा निर्णय ले रहे हैं। आगे कहा कि मनोज जरांगे ने यह आरक्षण की लड़ाई जीत ली है। मराठा समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट
जैसा की हम सब जानते है राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने राज्य भर में मराठा समुदाय का सर्वेक्षण किया। इसके बाद दो दिन पहले सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को सौंपी गई।
राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आर्थिक के साथ-साथ शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है कि मराठा समुदाय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के अनुसार आरक्षण के लिए योग्य है।
