मुंबई: मराठा समुदाय (Maratha Community) के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 10 फीसदी आरक्षण (Maratha Reservation) देने का फैसला आज विधानमंडल के विशेष सत्र में किया गया है। बता दें कि यह 10 फीसदी आरक्षणमराठा समुदाय को शिक्षा (Edcation) और नौकरियों (Job) में मिलने वाला है। कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी दी गई।
जी हां अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। विशेष सत्र से पहले एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। एकनाथ शिंदे जल्द ही विधानमंडल सत्र में बिल पेश करेंगे।
मराठा आरक्षण | महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के बिल के मसौदे को मंजूरी दी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 20, 2024
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की आवश्यकता होती है।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट
जैसा की हम सब जानते है राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने राज्य भर में मराठा समुदाय का सर्वेक्षण किया। इसके बाद दो दिन पहले सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को सौंपी गई।
राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आर्थिक के साथ-साथ शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। इसलिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है कि मराठा समुदाय संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के अनुसार आरक्षण के लिए योग्य है।
