अहेरी. देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्षों का अवधि पूर्ण होते आ रहा हैं, लेकिन आज भी तहसील के अधिकांश गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. उपविभाग के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिये प्रशासन ने अब तक पक्की सड़क निर्माण नहीं की है. जिसके चलते संबंधित गांवों के आदिवासी लोगों के कच्ची सड़क पर ही सफर करना पड़ रहा है.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर-दराज के गांवों को शहरों से जोडऩे के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यान्वित की है. इसके लिये स्वयं प्रधानमंत्री की निगरानी में एक मोबाईल एॅप में बनाया गया है. जिन गांवों में पक्की सड़क नहीं हैं, ऐसे गांवों के चित्र इस एॅप में अपलोड़ कर सरकार को जानकारी उपलब्ध करानी है. सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाने के बावजूद तहसील के व्यंकटापुर, आवलमारी, लंकाचेन समेत अन्य गांवों में पहुंचने के लिये पक्की सड़कों का निर्माणकार्य नहीं हो पाया है.
जिला परिषद, जिलाधिकारी कार्यालय समेत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष विकास के नाम पर करोड़ों रूपयों की निधि उपलब्ध करायी जाती है. इस निधि का उपयोग गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सरकार ने दिये है. बावजूद इसके अब तक क्षेत्र के दर्जनों गांव बुनियादी सुविधा हेतु तरस रहें है. तहसील के व्यंकटापुर गांव से सटकर एक पर्यटन स्थल मौजूद है. लेकिन पक्की सड़क के अभाव में पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र के गांवों में पक्की सड़कों का निर्माणकार्य करने की मांग की जा रहीं है.
