गडचिरोली. जिले का बहुचर्चित धान घोटाला मामले में जिले के करीब 41 राईस मिलर्स पर जिलाधिश ने 2.68 करोड रूपयों का जुर्माना ठेका है. जिससे संबंधितों में खलबली मच गयी है. बता दे कि, समर्थन मूल्य खरीदी योजना अंतर्गत पिसाई के लिये उठाए गए धान बाहर जिलों में बिक्री कर उसके जगह पर बाजार से घटिया दर्जे का चावल खरीदी कर सरकार गोदाम में जमा कर वित्तीय धांधली करने के मामले में राईसमिल मालिकों पर जुर्माना ठोका गया है.
बता दें कि इस मामले में नाशिक के आदिवासी विकास महामंडल के व्यवस्थापकीय संचालक ने जांच समिति का गठण कर 41 राईसमिल मालिकों के दास्तावेजों की जांच की थी.जिसमें अनियमितता दिखाई देते ही जिलाधिश को संबंधित राईसमिलर्स मालिकों पर कडी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. जिससे जिलाधिश संजय मीणा ने राईसमिल मालिकों पर जुर्माना ठेका है.
राईस मिल मालिकों ने स्पष्टीकरण का नहीं दिया जवाब
जांच समिति द्वारा 41 राईसमिल मालिकों के उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की थी. जहां अनियमितता और वित्तीय गैरव्यवहार होने की बात व्यवस्थापक संचालक के सामने उजागर हुई. इस मामले में जिलाधिश को संबंधित राईस मिल मालिकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. जिसके नुसार जिलाधिश ने संबंधित राईसमिल मालिकों को कारण बताओ नोटिस भिजवाकर स्पष्टीकरण मांगा था. लेकिन राईसमिल मालिकों ने स्पष्टीकरण देने में असमर्थता दिखाई. साथ ही किसी भी तरह के दस्तावेज पेश नहीं किये. जिससे जिलाधिश ने 41 राईसमिल मालिकों पर 2 करोड 67 लाख 524 रूपयों का जुर्माना ठोका है.
राईस मिल मालिकों का प्रयास हुआ विफल
जिलाधिश द्वारा भिजवाये गए नोटिस के बाद अनेक राईसमिल मालिकों ने इस मामले से बचने के लिये नेताओं के पास जाने की चर्चा है. लेकिन उनका यह प्रयास आखिरकार विफल साबित हो गया. जिससे अब जुर्माना भरने के अलावा दुसरा कोई विकल्प नहीं है. बता दे कि, इस मामले में पहले ही गडचिरोली टीडीसी के प्रबंधक को निलंबित किया गया है. अब जुर्मान की कार्रवाई होने से संबंधित राईस मिल मालिकों में खलबली मच गयी है.
