धुलिया : विधायक कुणाल पाटिल (MLA Kunal Patil) की ओर से विधान भवन (Vidhan Bhavan) में किसानों (Farmers) के कृषि पंपों (Agriculture Pump) की बिजली कटौती (Power Cut) रोकने की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह घोषणा बुधवार को ऊर्जा मंत्री ने की। जिन कृषि पंपों की बिजली काटी गई थी, उसको तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए गए है।
धुलिया ग्रामीण के विधायक कुणाल पाटिल ने मुंबई में आयोजित बजट सत्र में धुलिया जिले और राज्य में किसानों की बिजली कटौती को रोकने के साथ-साथ बिजली की कमी के कारण बिजली कटौती की मांग की थी, पर 7 मार्च को विधायक कुणाल पाटिल ने नियम संख्या 105 के तहत किसानों के सवाल पर ध्यान देते हुए कहा था कि धुलिया जिले सहित प्रदेश के किसान की हालत बहुत खराब है, क्या यह फसल हाथ से निकल जाती है? अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है।
बिजली कटौती को तत्काल रोकने के आदेश की मांग
आने वाले समय में महाराष्ट्र में कृषि पंपों के बिजली बिल का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं और किसानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले सत्र में सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। महाराष्ट्र के किसानों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है है कि आज भी किसानों के कृषि पंपों की बिजली काटी जा रही है। कई किसान जिन्होंने कुछ महीने पहले अपने बिजली बिल का भुगतान किया था, उनका भी कनेक्शन काट दिया गया है, इसलिए अधिवेशन में अपने भाषण में उन्होंने किसानों की बिजली कटौती को तत्काल रोकने के आदेश की मांग की थी।
कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति न काटने का फैसला
इस मांग को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में उठाया था। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने विधायक कुणाल पाटिल की मांग का हवाला देते हुए विधान भवन में दिए अपने बयान में आर्थिक दिक्कतों के चलते किसानों के हाथ में अगली फसल आने तक कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति न काटने का फैसला किया, इसलिए विधायक कुणाल पाटिल द्वारा अधिवेशन की शुरुआत में उठाई गई किसानों की मांग सफल रही है और किसान खुशी जाहिर कर रहे हैं।
समिति की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लिया जाएगा
दिन में बिजली आपूर्ति समिति की ओर से कृषि पंपों पर लोड को कम करते हुए बिजली की कटौती दिन और रात में बिजली कटौती की रही है, इसलिए दिन में बिजली आपूर्ति की मांग अक्सर की जाती है। ऊर्जा मंत्री कुणाल पाटिल ने कहा कि इसके लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है और समिति की रिपोर्ट के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
