Experts will investigate signatures, fake bill cases of 74.80 lakh

    रावेर : रावेर पंचायत समिती (Raver Panchayat Samiti) अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) गबन मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Rural Development Minister Hassan Mushrif) ने रावेर विधानसभा क्षेत्र (Raver Assembly Constituency) के विधायक शिरीष चौधरी (MLA Shirish Choudhary) के शिकायती पत्र का संज्ञान लिया। उन्होंने बतया की 2012 से पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोटाले (Scams) की जांच का आश्वासन दिया है। विधायक चौधरी को विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं (Political Activists) और संगठनों (Organizations) ने शौचालय निर्माण कराने में हुए घोटाले की जांच कराएं जाने ज्ञापन दिया था। सरकार को अवगत करवाया गया था कि यह घोटाला 2012 से चल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विधायक चौधरी ने हसन मुशरिफ को पत्र लिखकर विस्तृत जांच की मांग की थी। मुशरिफ ने विधायक चौधरी से कहा कि तत्काल जांच कराई जाएगी इस बीच विधायक चौधरी ने कहा कि वह जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे (Superintendent Dr. Praveen Munde) से मामले को आर्थिक अपराध जांच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (Senior Officials) को सौंपने को कहेंगे। 

    अंतिम चरण में पूछताछ

    पंचायत समिति शौचालय घोटाले में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का मामला दर्ज हुए तीन सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है। इस मामले में जांच अधिकारी शीतल कुमार नाइक ने बातचीत में कहा कि मामले में 126 संदिग्धों के बैंक खाते शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के बैंकों से भी मांगे है। जिसे आने में देर होने के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन बैंकों और समूह विकास अधिकारियों से लगभग सारी जानकारी पुलिस के पास आ गई है। इस घोटाले से संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के जवाब पंचायत समिति में दर्ज करने का काम खत्म हो गया है। मामले के दोनों आरोपी पर पुलिस की पैनी निगरानी हैं। आरोपी अभी भी फरार हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। 

    संपत्ति जब्त करने के लिए कदम उठाए

    पुलिस ने पंचायत समिति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है। दोनो आरोपी की संपत्ति को जब्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह 1.5 करोड़ रुपये का गबन का मामला है। तालुका के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति के माध्यम से लागू एक व्यक्तीक शौचालय योजना में 1.5 करोड़ रुपये के गबन के लिए समूह समन्वयक समाधान निंभोरे और समूह समन्वयक मंजुश्री पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तब से दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस के तलाशी अभियान के बावजूद, दोनों आरोपियों का पता नहीं चल सका और पुलिस अब उनकी संपत्ति को जब्त करने की कोशिश कर रही है।

    एपीआई शीतलकुमार नाइक ने वरिष्ठ सहायक लेखा अधिकारी लक्ष्मण पाटिल, लेखा अधिकारी फकीरा तड़वी, ग्राम विस्तार अधिकारी डीएच सोनावने, ग्राम विस्तार अधिकारी दीपक सदांशिव और ग्राम सेवक कांतिलाल कोली को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में तलब किया है। इन सभी के लिखित जवाब दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में और कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, इसका पता लगाने के लिए बाद में जांच कराई जाएगी।