मुंबई : मराठा आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार की उपचारात्मक याचिका के समर्थन में राज्यभर में मंगलवार को सवा लाख से अधिक गणनाकारों एवं अधिकारियों की मदद से अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होगा। राज्य सरकार के मंत्री ने सोमवार को कहा कि गणनाकारों को इस प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने का निर्देश दिया गया है और यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी।
मराठा आरक्षण पर उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘अधीक्षकों और अधिकारियों समेत सवा लाख से अधिक गणनाकारों को यह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्ड में सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा।”
पाटिल ने कहा, ‘‘राजस्व विभाग महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए यह काम कर रहा है। डाटा प्रविष्टि डिजिटल स्वरूप में होगी जिससे निगरानी अधिकारी समय से उस पर नवीनतम जानकारी रख पायेंगे। रिकॉर्ड सीधे आयोग में पंजीकृत किये जाएंगे।”
‘‘राजस्व विभाग महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए यह काम कर रहा है। डाटा प्रविष्टि डिजिटल स्वरूप में होगी जिससे निगरानी अधिकारी समय से उस पर नवीनतम जानकारी रख पायेंगे। रिकॉर्ड सीधे आयोग में पंजीकृत किये जाएंगे।''
राधाकृष्ण विखे पाटिल, राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार
मंत्री के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व में नियुक्त की गयी समिति ने 28 अक्टूबर से 17 जनवरी तक राज्य में ओबीसी के 57 लाख रिकार्ड हासिल किये जिनमें से डेढ़ लाख लोगों ने कुनबी जाति प्रमाणपत्र भी हासिल किये हैं।
