मुंबई: मुंबई महानगरपालिका के पी उत्तर विभाग ने बुधवार को पठानवाड़ी रोड (Pathanwadi Road ) पर 50 वर्ष से अधिक पुरानी 100 दुकानों (Shops) को बुलडोजर (Bulldozer) से तोड़ दिया। यहां प्रस्तावित 18.30 मीटर रोड को चौड़ा करने के लिए इन दुकानों को तोड़ा गया। बीएमसी की तोड़क कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने जम कर विरोध किया।
एमएच पठान मार्ग पर लगभग 152 से अधिक दुकानें जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह रोड वाइडनिंग के बीच में आ रही हैं। स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पी नॉर्थ विभाग के अधिकारी रोड़ का मार्किंग फाइनल किए बिना मनमानी तरीके से दुकानों का तोड़ा है।
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने स्टे दिया था
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने दुकानों को नहीं तोड़ने के लिए स्टे दिया था। बीएमसी के साथ सुनवाई में आयोग ने ज्वाइंट निरीक्षण के बाद कार्रवाई करने के लिए कहा था,लेकिन अधिकारी स्वयं को आयोग से भी बड़ा समझ कर उसके आदेश की अवहेलना किए।
बिल्डर के इशारे पर दुकानों को ढहाया
न्यू मालाड व्यापारी मंडल ने आरोप लगाया कि बीएमसी अधिकारी डीजीएस डेवलपर द्वारा सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए सड़क की मार्किंग स्लम की तरफ बढ़ा रहे हैं। बिल्डर द्वारा सड़क के हिस्से में बनाए गए अवैध गेट और ओटला को बचाने के लिए सड़क की चौड़ाई झोपडों की तरफ बढ़ा रहे हैं। डीजीएस बिल्डर को महानगरपालिका DCR रूल 17(2) के तहत रोड़ से 9 मीटर जगह सेटबैक छोड़कर बिल्डिंग बनाना था, लेकिन डेवलपर वहां जगह ही नहीं छोड़ी। सेटबैक की जगह भी कब्जा कर लिया।
बीएमसी द्वारा की गई अचानक इस कार्रवाई से दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ हैं। सामान को निकालने का मौका दिए बिना बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी के निरंकुश रवैए से नागरिकों में आक्रोश है। बीएमसी अधिकारी अल्पसंख्यक आयोग के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं।
-मुनाजिर रहमान सिद्दीकी, महासचिव, न्यू व्यापारी मंडल
मलाड पूर्व पठानवाड़ी में प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के बीच में 152 झोपड़े बाधा बन रहे थे। यह सड़क मालाड पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से 81 झोपड़े पात्र हैं। व्यावसायिक ढांचों को गिराने के लिए पी उत्तर वार्ड से 3 जेसीबी मशीन, दो डंपर 30 मजदूर औक आठ इंजीनियरों तैनात किए गए हैं। बची हुई संरचनाओं पर गुरुवार भी कार्रवाई की जाएगी। पात्र दुकानों को शिफ्टिंग के बाद उन्हें भी हटाया जाएगा।
-किरण दिघावकर, सहायक आयुक्त, पी उत्तर विभाग
