Chhagan Bhujbal on Reservationआरक्षण पर आपस में भिड़े सरकार के मंत्री, छगन भुजबल के बयान से बढ़ा बवाल

• ओबीसी कोटे से ना दिया जाये मराठों को आरक्षण: भुजबल 
• मंत्री देसाई बोले, दो समुदायों के बीच विवाद पैदा न करें

लतिकेश शर्मा@नवभारत 
मुंबई: राज्य की महायुति सरकार में आरक्षण के मुद्दे पर भिड़ंत शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के कैबिनेट मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने आरोप लगाया है कि राज्य में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को ख़त्म (End) करने की साजिश (Conspiracy) रची  जा रही है। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भुजबल ने अपने ही सरकार के उस फैसले को गलत करार दिया। जिसमें आवश्यक दस्तावेज रखने वाले मराठों को कुनबी जाति का प्रमाणपत्र देने के आदेश दिए गए हैं।  कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस तरह का फैसला ओबीसी आरक्षण को खत्म कर देगा। मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के आमरण अनशन खत्म होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री भुजबल के बयान से उनकी मुसीबत फिर से बढ़ गई है। 

इस तरह का बयान देने से बचे भुजबल
सीएम एकनाथ शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री शंभूराजे देसाई ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि छगन भुजबल को इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से राज्य के लोगों के मन में भ्रम पैदा होगा। देसाई ने कहा कि सीएम शिंदे पहले ही साफ़ कर चुके हैं कि किसी भी वर्ग के आरक्षण को छीन कर मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ऐसे में ओबीसी समाज को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ओबीसी समाज में क्रेडिट लेने और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए भुजबल इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। 

भुजबल के घर पर ओबीसी नेताओं की बैठक
मंगलवार को मंत्री छगन भुजबल के मुंबई स्थित घर पर ओबीसी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रकाश शेंडगे, जे.पी. तांडेल व  लक्ष्मण गायकवाड़ समेत कई ओबीसी नेता और संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रकाश शेंडगे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर हाथ डाला गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि दिवाली ख़त्म होने के बाद 17 नवम्बर को ओबीसी नेताओं की सभा होगी। जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। 
 

सरकार में समन्वय नहीं
जयंत पाटिल (राकां प्रदेश अध्यक्ष) ने कहा, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से महायुति सरकार के मंत्रियों के बीच बयानबाजी चल रही है। उससे साफ़ है कि इस सरकार में समन्वय की कमी है। मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उपमुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं और अब मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। हमारा रुख यह है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों समुदायों के बीच कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 

ओबीसी आरक्षण पर असर नहीं

मंगलवार को जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए सीएम एकनाथ शिंदे ने वहां मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर दोहराया कि मराठा समाज को आरक्षण देते समय ओबीसी समाज के आरक्षण को प्रभावित नहीं  होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में भ्रम पैदा करना सही नहीं है। हमारी सरकार मराठा समाज को टिकाऊ आरक्षण देना चाहती है। इसके लिए हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। 

भुजबल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई
कैबिनेट मंत्री भुजबल के बयानों को देखते हुए उनके मुंबई और नासिक स्थित घर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल ही में मराठा आरक्षण के हिंसक हो जाने के बाद बीड में राकां के दो विधायकों के घर और ऑफिस को फूंक दिया गया था। ऐसे में किसी भी संभावित हमले के मद्देनज़र भुजबल के घर की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है।