मुंबई: राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) ने पुलिस कर्मियों को उनके मालिकाना अधिकार का घर (Home) उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने गृह, नगरविकास, गृहनिर्माण और सिडको (CIDCO) को इस संदर्भ में समन्वय स्थापित कर विभागवार परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
पुलिस कर्मियों को घर उपलब्ध कराने के संदर्भ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर, मुंबई मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल, म्हाडा उपाध्यक्ष अनिल डिग्गीकर, एमएमआरडीए आयुक्त एस.वी.आर. श्रीनिवास सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।
पर्यायी योजना तैयार की जानी चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पर्यायी योजना तैयार की जानी चाहिए। म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना के तहत घर उपलब्ध कराए जाने की जरुरत है। एमएमआरडीए और निजी बिल्डरों के मध्यम से पुलिसकर्मियों के लिए किस तरह अधिक से अधिक घर उपलब्ध होंगे। इस पर भी विचार की जरुरत है।
काम को दें गति
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस गृहनिर्माण के मध्यम से पुलिस स्टेशन और पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी आवास का निर्माण उत्कृष्ट और अच्छे गुणवत्ता का किया जा रहा है । इस काम को गति देने की जरुरत है। समयबद्ध तरीके से काम को पूरा किया जाना है। फडणवीस ने कहा कि इमारतों की देख-रेख के लिए पुलिस गृहनिर्माण मंडल की तरफ से एक अलग से विभाग तैयार किए जाने की जरुरत है। नया पुलिस स्टेशन के निर्माण के समय इमारत या उस परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए फ्लैट निर्माण का भी नियोजन किया जाना चाहिए।
