- शिक्षा राज्यमंत्री बच्चू कडू का खुलासा
- नारायणा विद्यालय से 5.59 करोड़ की वसूली
नागपुर. नारायणा विद्यालय ने पालकों से जो अतिरिक्त शिक्षा शुल्क लिया है उसमें से बीते दो वर्ष की राशि के रूप में इस स्कूल से 5.59 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे. इसी तरह पालकों को बेहिसाब लूटने वाले नागपुर शहर के 15 और निजी स्कूलों के ऊपर महीने भर में यही कार्रवाई की जाएगी. इस प्रकार कम से कम 100 करोड़ रुपए इन स्कूलों से वसूले जाएंगे. यह जानकारी राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने दी. शुक्रवार को कडू ने बताया कि शिक्षा शुल्क अधिनियम 2014 के कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा यह पहली कार्रवाई की जाएगी.
नारायणा विद्यालय द्वारा अतिरिक्त शिक्षा शुल्क वसूली को लेकर बीते कई दिनों से यहां के पालकगण संघर्ष कर रहे थे. आखिर इस लड़ाई में उनकी जीत हुई. बच्चू कडू ने कहा कि न्यायालयीन लड़ाई में जीतने के लिए पालकों की शिकायतें और मजबूत प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण हैं. इस तरह पालकों को लूटने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करते समय किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ मजबूती के साथ इस मुद्दे पर नागरिकों के साथ खड़े हैं.
इस बीच उन्होंने स्वीकार किया कि इस दौरान कुछ स्कूलों की शिकायतों के विषय में मंत्रियों और विरोधी पक्ष के भी फोन आए थे. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि शिक्षा विभाग के कई अधिकारी ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई से कतरा रहे थे. नारायणा स्कूल के प्रबंधन ने वर्ष 2017-18 की ही जानकारी दी. इसके पहले के तीन सालों की जानकारी मिलने पर यह रकम और बढ़ सकती है.
उन्होंने कहा कि हमारे पास अनुदान रोकने और संपत्ति जब्त करने आदि अन्य कई पर्याय भी खुले हुए हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी पालक स्कूल की शिकायत लेकर आगे नहीं आना चाहता क्योंकि उसे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर भय होता है, ऐसे में नारायणा के पालकों का संघर्ष बहुत प्रशंसनीय है.
शिक्षण शुल्क अधिनियम में दो वर्ष में एक बार और 15 प्रतिशत से कम शिक्षा शुल्क बढ़ाने की मान्यता है. लेकिन इस नियम का सरासर उल्लंघन किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. लेकिन बिना ठोस सबूतों के मनुष्य बल द्वारा जांच नहीं हो सकती. कडू ने कहा कि दो-तीन सौ स्कूलों की शिकायत हैं. जल्द ही नागपुर के 15, पुणे के 3, मुंबई के 3 स्कूल प्रबंधनों के विरोध जांच पूर्ण हो चुकी है. इन पर भी नारायणा विद्यालय की तर्ज पर ही कार्रवाई की जाएगी.
ऑनलाइन कक्षाएं बंद नहीं होंगी
राज्यमंत्री कडू ने कहा कि यदि पालक फीस नहीं देंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं की जाएगी. जो ऑनलाइन कक्षाएं बंद करेंगे, ऐसे स्कूल प्रबंधन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस पर भी कोई प्रतिसाद न मिलने पर संबंधितों पर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा.
