नागपुर. वेकोलि प्रकल्पग्रस्तों को नौकरी देने और भूसंपादन के मुआवजा संबंधी प्रलंबित प्रकरणों का तत्काल निपटारा करें और उनकी अड़चनों का निराकरण करें. यह निर्देश पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बैठक में दी. विभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में उन्होंने कोटोडी, पटकाखेडी और ऐरणगांव के प्रकल्पग्रस्तों के प्रलंबित मामलों को तत्काल निपटाने का निर्देश दिया.
विभागीय आयुक्त माधवी खोडे-चवरे, जिलाधिकारी आर. विमला, सहायक आयुक्त हरीश भामरे, उप जिलाधिकारी शिवराज पडोले, वेकोलि के मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार, संचालक संजय कुमार, सावनेर के उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार प्रताप वाघमारे सहित अधिकारी व संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
केदार ने कहा कि वारिसों को नौकरी, मुआवजा आदि संबंधी आवेदनों की त्रुटियों को तत्काल सुधार कर संबंधितों को लाभ दिलाएं. जो पात्र प्रकल्पग्रस्त हैं और उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन नहीं दिया है तो उनकी गांवनिहाय सूची तैयार करें. उसमें आवेदन नहीं करने के कारणों का भी उल्लेख करें.
पीने के पानी की समस्या
केदार ने कहा कि कोटोडी और ऐरणगांव में पीने के पानी की समस्या है. वेकोलि इस संदर्भ में पर्यायी उपाययोजना करे. इसके लिए बीडीओ समन्वय के साथ काम करें. भूसंपादन की गई जमीन का मुआवजा देने में वेकोलि को कई अड़चन हो तो वे जिलाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर त्रुटियों को दूर करें. बैठक में संबंधित अधिकारियों ने तीनों गांव में संपादित की गई जमीनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
