नंदुरबार : नंदुरबार जिले (Nandurbar District) के लिए वित्त वर्ष (Financial Year) 2021-2022 के लिए राजस्व राशि की वसूली का जो लक्ष्य दिया गया है, उसे तय समय पर पूरा करने के निर्देश विभागीय कमिश्नर रामकृष्ण गमे ने दिए। विभागीय आयुक्त ने कहा कि राजस्व राशि की वसूली के लिए आवश्यक नियोजन करना बहुत जरूरी है। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि वन अधिकार दावे की गणना भी जल्दी से जल्दी पूरी करने के निर्देश भी नाशिक के विभागीय राजस्व कमिश्नर राधाकृष्ण गमे (Radhakrishna Game) ने दिए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय के रंगावती सभागृह में विभागीय आयुक्त गमे की अध्यक्षता में नंदुरबार जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभागीय आयुक्त ने उक्त निर्देश दिए। इस बैठक में जिलाधिकारी मनीषा खत्री, अपर जिलाधिकारी महेश पाटिल, सहायक जिलाधिकारी मीनल करनवाल, डॉ. मैनक घोष, सहायक आयुक्त कुंदन सोनवणे, उप वनसंरक्षक कृष्णा भंवर, निवासी उपजिलाधिकारी सुधीर खांदे, उप जिलाधिकारी शाहुराज मोरे, महेश बागडे, प्रकाश थविल, जिला आपूर्ति अधिकारी महेश शेलार, जिला पुनर्वास अधिकारी नितीन सदगीर, उपविभागीय अधिकारी चेतन गिरासे आदि उपस्थित थे।
विभागीय आयुक्त ने इस मौके पर कहा कि सरकारी राशि की वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए नियोजन करते समय रेत घाटों की नीलामी करने, सरकारी जमीन, राजस्व और खनिज की वसूली शत-प्रतिशत की जाए। जिले मजदूरों का स्थानांतरण रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराने का नियोजन करने पर भी जोर दिया गया है। वन अधिकार दावों की गणना के लिए रखे गए 4787 लक्षणों में से 4671 दावों की गणना हो चुकी है, जबकि 116 दावों की गणना अभी बाकी है, इसे जल्दी पूरा करना का निर्देश दिए गए हैं। सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने और वितरित की गई सरकारी जमीन को शर्त भंग की जांच, भाड़ा पट्टे का नवीनीकरण की कार्यवाही पूरी करके सरकारी जमीन का डाटा बेस नियमित किया जाए। सरकार किसानों के लिए ई – फसल निरीक्षण, कंप्यूटरीकृत योजना, सात-बारह, ई – बदलाव उपक्रम अमल में लाए जा रहे हैं। इस उपक्रम की जानकारी गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए जानकारी देने के लिए राजस्व विभाग गांव-स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए। जिले के खातेदारों को घर तक नि:शुल्क 7/12 देने के साथ-साथ विभिन्न योजनाएं जिला प्रशासन ने उत्कृष्ट पद्धति से अमल में लाए जाने के लिए विभागीय आयुक्त गमे ने राजस्व विभाग की सराहना की।
विशेष अभियान चलाया जा रहा है
जिलाधिकारी खत्री ने इस दौरान बताया कि नंदुरबार जिले में विभिन्न उपक्रमों को अमल में लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अक्राणी तहसील के शत-प्रतिशत नागरिकों को राशन कार्ड वितरित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए जमीन राजस्व और गौण खनिज की वसूली के लिए नंदुरबार जिले में 65 करोड़, 62 लाख का लक्ष्य रखा गया था, इसमें से 52 करोड़, 65 लाख, 92 हजार रुपए की वसूली कर ली गई है, जबकि शेष राजस्व धनराशि की वसूली का लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक नियोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। गौण खनिज का तस्करी रोकने के लिए पथकों का गठन किए जाने की भी जानकारी इस दौरान दी गई। बैठक में जिले के सभी तहसीलदार, नगरपालिकाओं के मुख्याधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय के विभिन्न शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
