पुणे: राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) को फिर से लागू करने के बाद पुणे महानगरपालिका प्रशासन (Pune Municipal Administration) बिल को (Bill) को फिर से उसी हिसाब से भेजने को तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि 40 फीसदी राशि उन नागरिकों को चार किस्तों में वापस दी जाएगी। जिन नागरिकों से तीन साल के लिए 40 फीसदी रकम की वसूली की गई है और जिनकी नई आवासीय आय पर 100 फीसदी कर लगाया गया है, ऐसे प्रॉपर्टी धारकों (Property Holders) की राशि पीएमसी (PMC) चार चरणों में उन्हें वापस करेगी।
1970 से पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) अपने घरों में रहने वाले नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 40% की छूट दे रही है। इस रियायत को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया था। इसलिए 2019 के बाद से पुणेकरों पर प्रॉपर्टी टैक्स का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। पीएमसी प्रशासन ने एक से अधिक मकान रखने वाले 97 हजार 600 नागरिकों की कर छूट वापस लेते हुए उन्हें 2019 से 2022 के बीच 40 प्रतिशत के अंतर का भुगतान करने का नोटिस भेजा। जिसमे 5 हजार से लेकर 35 हजार रुपए से अधिक की राशि थी।
रियायत फिर से लागू करने की तैयारी में पीएमसी
साथ ही 2019 से, नई संपत्तियों पर 100 प्रतिशत कर लगाया गया। पिछले तीन साल में पीएमसी ने इस तरह करीब 250 करोड़ रुपए का कर वसूल किया है। मामले को लेकर लोगों में रोष बढ़ने लगा, जिसके बाद राज्य सरकार ने 40 फीसदी कर वसूली को रद्द कर दी गई है और इस छूट को 2019 से बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है। पीएमसी में इसे लागू करने की तैयारी चल रही हैं।
राशि चार वर्षों में दिए जाने वाले कर से घटाए जाएंगे
पीएमसी ने 97 हजार 500 नागरिकों को नोटिस भेजा था, जिसमें से करीब 33 हजार नागरिकों ने 40 प्रतिशत अंतर, 80 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। पिछले तीन सालों में नए 1 लाख 67 हजार सम्पतियों से पीएमसी के खजाने में लगभग 170 करोड़ रुपए जमा हुए। करीब 250 करोड़ रुपए की यह राशि पीएमसी को संपत्ति धारकों को पुन: लौटानी हैं। जिसे चार किस्तों में लौटाया जाएगा। जिसे हर वर्ष सम्पत्ति कर से घटा दिया जाएगा। जल्द ही सम्बंधित मामले में आदेश जारी होंगे।
15 मई से संपत्ति कर एकत्र करने की कोशिश
पीएमसी प्रशासन ने वर्ष 2023-24 का प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह एक मई से शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन 40 प्रतिशत अधिक भुगतान करने वाले नागरिकों की राशि को चार किस्तों में बांटकर इस साल का बिल तैयार करने और छापने में समय लग रहा हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन 15 मई से प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र करने की कोशिश कर रहा है।
