पिंपरी: नए साल (New Year) में पिंपरी-चिंचवड़ शहर (Pimpri-Chinchwad City) में अनधिकृत निर्माण (Unauthorized Construction) के खिलाफ महानगरपालिका प्रशासन ने फिर एक बार मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। तोड़ू कार्रवाई को बल और रफ्तार देने के लिहाज से आठों क्षेत्रीय कार्यालयवार यंत्रणा उपलब्ध कराने के लिए महानगरपालिका ने ढाई करोड़ रुपए खर्च की योजना बनाई है। इससे यह तय है कि महानगरपालिका चुनाव के मुहाने पर खड़ा शहर अब यहां तोड़ू कार्रवाई औऱ तेज हो जाएगी।
पिंपरी-चिंचवड़ शहर में अनाधिकृत निर्माण का मामला जटिल हो गया है। वर्ष 2012 में शहर में 66 हजार अनधिकृत निर्माण का रिकॉर्ड था। इन नौ वर्षों में अनधिकृत निर्माणों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पूरे शहर में अवैध निर्माण का बोलबाला है। अनाधिकृत निर्माण में संख्या में वृद्धि चौंकाने वाली है। कोरोना महामारी के ढाई साल की अवधि में अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। हालांकि अब एक बार फिर महानगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई की ठान ली है।
महानगरपालिका की ओर से निविदा प्रकाशित की गई
नए साल में तोड़ू कार्रवाई में तेजी आएगी। महानगरपालिका ने अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं से मंगाए गए हैं। इसके लिए महानगरपालिका की ओर से निविदा प्रकाशित की गई। मशीनरी की आपूर्ति की अवधि बारह महीने है। महानगरपालिका के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सी और एच के तहत अतिक्रमण कार्रवाई के लिए 2 करोड़ 48 लाख 91 हजार 430 रुपए की निविदा जारी की गई थी। समीर एंटरप्राइजेज और रीबॉर्न कंस्ट्रक्शन दोनों ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। चूंकि समीर इंटरप्राइजेज का टेंडर 12.09 फीसदी कम दर पर प्राप्त हुआ था, इसलिए कमिश्नर राजेश पाटिल ने उसे टेंडर देने का निर्णय लिया।
