पिंपरी: पीएमआरडीए (PMRDA) द्वारा पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) के वाल्हेकरवाड़ी (Walhekarwadi) के सेक्टर नंबर-30 और 32 में आम नागरिकों के लिए 792 किफायती घरों की घरकुल परियोजना (Gharkul Scheme) का काम शुरू किया गया जा रहा है। छह वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद भी परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारी (Careless Officer) और ठेकेदार (Contractor) के खिलाफ कार्रवाई करने की शिकायत महानगरपालिका के निर्दलीयों के गुटनेता कैलास बारणे (Kailash Barne) ने की है।
इस संदर्भ में उन्होंने पीएमआरडीए के आयुक्त सुहास दिवसे को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि घरकुल परियोजना का काम पूरा करने के लिए औरंगाबाद की एलोरा कंस्ट्रक्शन कंपनी को 65 करोड़ 82 लाख खर्च का काम दिया गया है। इस योजना के काम का वर्क ऑर्डर 7 जनवरी 2016 को दिया। उसे पूरा करने की अवधि साढ़े तीन वर्ष थी। इसके अनुसार, 6 जुलाई 2019 में काम की अवधि समाप्त हुई। यह अवधि समाप्त हुए ढ़ाई वर्ष बीत गए, लेकिन परियोजना का कार्य अभी अधूरा है।
लापरवाही के चलते काम अभी तक पूरा नहीं हुआ
कोरोना संक्रमण की लहर मार्च 2019 में आई। इसके बाद लॉकडाउन लगा। इससे पहले गृहपरियोजना का काम पूरा होना जरूरी था, लेकिन ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लाभार्थियों को मकान नहीं मिले। कामचोर ठेकेदार के खिलाफ बिना कार्रवाई किए अवधि बढ़ाकर दी जा रही है। ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह मांग उन्होंने की है।
शहरवासी योजना के पूरे होने की प्रतिक्षा कर रहे
योजना का कार्य शीघ्र पूरे बिल्डिंगों की बिक्री की जाए। योजना के पूरे होने की प्रतीक्षा में शहरवासी पिंपरी-चिंचवड़ शहर में बढ़ती आबादी के नागरिकों को किफायती तौर पर मकान उपलब्ध कराने को लेकर प्राधिकरण ने कदम उठाए हैं। वाल्हेकरवाड़ी की परियोजना लंबे समय तक पूरा नहीं होने से नागरिकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। शहरवासी योजना के पूरे होने की प्रतिक्षा कर रहे हैं।
ठेकेदार पर लगा हर रोज 10 हजार रुपए का जुर्माना
इस बीच, पीएमआरडीए प्रशासन के अनुसार, वाल्हेकरवाड़ी की परियोजना लंबे समय से लंबित रहने के लिए ठेकेदार को हर रोज 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अब यह योजना पूरा होने जा रही है। सिर्फ एसटीपी प्लांट का काम शुरू है। अगले तीन महीने में योजना का काम पूरा होगा और नागरिकों के लिए ड्रॉ प्रक्रिया शुरू होगी। मार्च तक योजना का काम पूरा होने की उम्मीद है।
