ठाणे: ठाणे और पालघर जिलों में अक्टूबर महीने में पानी की किल्लत (Water Shortage) का सामना नागरिकों को करना पड़ा था। ऐसे में लोगों का सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही थी। ऐसे में पानी की समस्या को हल करने के लिए राज्य के जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल (Minister Jayant Patil) ने टास्क फ़ोर्स (Task Force) का गठन किया था। जिसे ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति विभाग के प्रधान सचिव संजीव जायसवाल (Sanjeev Jaiswal) ने एक बैठक की। जिसमें उन्होंने मराठवाड़ा जल ग्रिड की तरह मुंबई महानगर क्षेत्र में बांधों के जल ग्रिड करने का सुझाव देते हुए 2050 तक आबादी को पानी उपलब्ध कराने की योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि ठाणे जिले में जलापूर्ति को लेकर जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने जिले की पानी की समस्या को लेकर एक बैठक किया था। इस बैठक में उन्होंने टास्क फोर्स का गठन किया था। जिसकी पहली बैठक संजीव जायसवाल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्ण, जल जीवन मिशन परियोजना निदेशक हृषिकेश यशोद, नवी मुंबई महानगरपालिका कमिश्नर अभिजीत बांगर, मीरा-भायंदर महानगरपालिका कमिश्नर दिलीप ढोले, पालघर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सलीमठ उपस्थित थे।
जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा
ठाणे और पालघर जिलों में जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए जायसवाल ने कहा कि टास्क फोर्स जल्द ही ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक मास्टर प्लान पेश करेगी। ठाणे और पालघर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा, लोगों को आवश्यक जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के साथ-साथ अन्य योजनाओं से अधिकतम धनराशि प्रदान की जाएगी। संसाधन सुदृढ़ीकरण के लिए जलकृषि मिशन में भी काफी धन उपलब्ध है। अतः जलकृषि मिशन में कार्य प्रस्तावों को यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
छोटी परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए
संजीव जायसवाल ने कहा कि भविष्य में बढ़ती आबादी को देखते हुए पानी को रिसाइकिल करना, समुद्र में बहने वाले पानी का इस्तेमाल करना और पानी को प्रोसेस करना जरूरी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जल संसाधन विभाग को पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए छोटी परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जिले में ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, अंबरनाथ, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के साथ-साथ नगर परिषदों की जलापूर्ति योजनाओं की जानकारी ली। जल जीवन मिशन परियोजना निदेशक यशोद ने ठाणे और पालघर जिलों में जल जीवन मिशन की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की। यशोद ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य शत-प्रतिशत घरों में नल के पानी की आपूर्ति करना है। अतः स्थानीय निकाय ग्राम स्तरीय कार्य योजना को पूर्ण कर जिला प्रशासन को प्रस्तुत करें।
इनकी रही उपस्थिति
जिलाधिकारी नार्वेकर ने जिले में हो रहे वर्तमान जलापूर्ति की जानकारी दी। उन्होंने स्थानीय निकायों को मास्टर प्लान के लिए जलापूर्ति योजनाओं के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव प्रवीण पुरी, चंद्रकांत गजभिये, विशेष कार्यकारी अधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत रसाल, जिला प्रशासन अधिकारी एस. एस. सोनटक्के के साथ जिले के सभी महानगरपालिकाओं के उपायुक्त, नगर अभियंता, जल संसाधन विभाग, औद्योगिक विकास निगम, वन विभाग आदि उपस्थित थे।
