पटना: पटना हाई कोर्ट से बिहार की नीतीश कुमार सरकार (Nitish Kumar Goverment) को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट के (Patna High Court) चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने बिहार सरकार द्वारा की जा रही जातिगत गणना (Caste Enumeration) पर रोक लगाई। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
उल्लेखनीय है कि नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। उन्होंने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसे लेकर बिहार सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास कराया था। और सरकार ने जनवरी 2023 से इसका काम शुरू किया था। जो कि मई तक पूरा किया जाना था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है।
हालांकि, केंद्र ने इसका विरोध किया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है।
