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    राजेश मिश्र

    लखनऊ. किसानों के मुद्दे, उन्नाव में दलित किशोरियों की मौत, कानून व्यवस्था की लचर हालत पर उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) के पहले ही दिन विपक्ष (Opposition) ने जोरदार हंगामा किया। सदन से वाकआउट (Walkout) और  बाहर किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर मार्च के साथ गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राममंदिर शिलान्यास के लिए न्यायपालिका सहित प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया और केंद्र व राज्य सरकार के कामों की जमकर तारीफ की।

    सदन में हंगामे और वाकआउट के बाद नेता विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि राज्यपाल अपना भाषण नहीं पढ़ना चाहती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत मनाया तब जाकर वह अपना अभिभाषण पढ़ने को तैयार हुईं। चौधरी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मंहगाई चरम पर है और महिलाओं पर अत्याचार बेलगाम हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार में नैतिकता हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सदन में किसान आंदोलन में शहीद हुए 200 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार नहीं मानी।

    किसान विरोधी कानूनों को सरकार वापस ले

    कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और विधान परिषद में नेता कांग्रेस के दीपक सिंह ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों को सरकार वापस ले। आराधना मिश्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। आराधना ने कहा कि उन्नाव की घटना पर सरकार मौन है और मामले की लीपापोती में जुट गई है।

    राज्य सरकार किसानों को बिचौलियों के हाथ में बांधने के काम कर रही

    गौरतलब है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा इलाके के बबुरहा गांव के बाहर दलित बिरादरी की तीन युवतियां बेसुध मिली थी। इनमें से दो की मौत हो गयी थी, जबकि एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्यपाल सरकार से असहमत थीं इसलिए देर से आईं। सरकार किसानों को बिचौलियों के हाथ में बांधने के काम कर रही है।

    56 परियोजनाओं के लिए 45000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले 

    राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में हुए सफल निवेशक सम्मेलन में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं संचालित हो गयी हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए संचालित निवेश मित्र पोर्टल में अब तक 227 सेवाएं शामिल की जा चुकी हैं। कोरोना काल में ही निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थापित हेल्प डेस्क की मदद से अब तक 56 परियोजनाओं के लिए 45000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसके तहत शिल्पियों, छोटे उद्यमियों व कारीगरों की मदद के लिए अब तक जिलों में कामन फैसिलिटी सेंटर खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने दस लाख उद्यमियों व अन्य को 30000 करोड़ रुपये कर्ज बांटे। राज्यपाल ने सदन को बताया कि पांच साल पहले जहां प्रदेश से होने वाला कुल निर्यात 28966 करोड़ रुपए था वहीं अब यह बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपए जा पहुंचा है।

    गंगा एक्सप्रेस वे पर जल्द काम शुरु होगा

    एक्सप्रेस वेज और मेट्रो परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि इस दिशा में खासा काम हुआ है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तेजी से बन रहा है, जबकि गंगा एक्सप्रेस वे पर जल्द काम शुरु होगा। प्रयागराज और वाराणसी मेट्रो की डीपीआर तैयार की जा रही है। प्रदेश में पिछली सरकार के समय में कुच 15 जिलों में मेडिकल कालेज थे, जबकि इस समय 30 जिलों में इस पर काम चल रहा है। अभ्युदय कोचिंग योजना की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए यह अनूठी योजना है।

    1019 मेगावाट का बिजली  का उत्पादन शुरु हो चुका 

    ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का खास जिक्र करते राज्यपाल ने कहा कि आज जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को साढ़े 21 घंटे, जबकि गांवों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में इस सरकार का अब तक के कार्यकाल में 1019 मेगावाट का उत्पादन शुरु हो चुका है। कृषि के क्षेत्र मे मंडी सुधारों, किसान सम्मान निधि और धान व गेंहूं की सरकारी खरीद में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी राज्यपाल ने गिनाया। कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि फारेंसिक लैब की मंडलों पर स्थापना हो या पुलिस आधुनिकीकरण अथवा नई भर्ती सभी में प्रदेश सरकार ने शानदार काम किया है।