- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने डिजिटली ट्रांसफर की धनराशि
- हर गरीब का पक्के घर का सपना, हर हाल में होगा पूरा: उपमुख्यमंत्री
- गांव-गरीब के विकास के लिए समर्पित है, डबल इंजन सरकार
- आवास योजना के लाभार्थियों को दी जा रही हैं, सभी अनुमन्य सुविधाएं
- ग्राम्य विकास की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश, देश में टॉप पर
- प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक दिये गये 38.71 लाख आवास
- आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक दी गयी रु 42726 करोड़ की धनराशि
- उप मुख्यमंत्री ने जिलों से आये लाभार्थियों को वितरित किए आवास स्वीकृत पत्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना, के तहत लाभार्थियों को 1118.85 करोड़ की धनराशि को डिजिटली ट्रांसफर (Digitally Transferred ) कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के 80 हजार लाभार्थियों को रु 323.24करोड़ की प्रथम किस्त की धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर और प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों की धनराशि रु 795.61 करोड़, कुल धनराशि रु 1118.85 करोड़ की धनराशि का डिजिटल ट्रांसफर किया गया।
डबल इंजन सरकार गांव-गरीब के विकास के लिए समर्पित है। आवास योजना के लाभार्थियों को सभी अनुमन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्राम्य विकास विभाग की कई योजनाओं में उत्तर प्रदेश, देश में टाॅप पर है।प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 38.71 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 28.55 लाख आवास महिला लाभार्थियों को दिये गये हैं, जो घर की मालकिन के रूप में भी पुकारी जायेंगी और 29.88 लाख लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। आवास योजना के 24 लाख लाभार्थियों के घरों में पाइप लाइन से पानी की सप्लाई दी गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में जिन 80 हजार लाभार्थियों को आज धनराशि भेजी गयी, इनमें लगभग 60 हजार दिव्यांग लाभार्थी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक 42726 करोड़ की धनराशि दी गयी है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना के लाभार्थियों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन, निशुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना में आयुष्मान कार्ड, शौचालय के लिए 12 हजार की धनराशि, 90/95 दिन की मनरेगा से मजदूरी (लगभग रू 20700/-प्रति लाभार्थी) दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी लाभार्थियों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से पानी का निशुल्क कनेक्शन दिया जा रहा है, और प्रत्येक महिला लाभार्थी को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों से जोड़ा जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने कई जिलों से आये लाभार्थियों आवास स्वीकृत पत्र भी वितरित किए, जिनमें अधिकांश दिव्यांगजन थे। प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के त्वरित गति से क्रियान्वयन के लिए उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की सराहना की।
अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार अच्छा प्रयास किया किया गया है, जिससे योजनाओं में प्रदेश की उपलब्धियां उल्लेखनीय व उत्कृष्ट हैं। कई योजनाओं में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं।कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में पहले दिव्यांगजन प्राथमिकता श्रेणी में नहीं थे, उप मुख्यमंत्री की पहल पर और उनके सार्थक प्रयासों से दिव्यांगों को प्राथमिकता की श्रेणी में जोड़ा गया, जिससे दिव्यांगों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है।
ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने कहा कि रोटी ,कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं में गरीबों को उनका पक्का घर दिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से गत वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में लगभग 8.5लाख आवास उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से मिले और इस वर्ष भी 1.44 लाख आवास प्राप्त हुए, जिन्हें स्वीकृत कर दिया गया है। बताया कि आवास योजना के लगभग सभी लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। दिव्यांग लाभार्थियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से समन्वय कर मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिलाने के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध करवाया जायेगा।कहा कि उत्तर प्रदेश आवास प्लस से लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है।
