लखनऊ: वैश्विक निवेशक सम्मेलन (जीआईएस) में मिले 39.52 लाख करोड़ रुपये के भारी भरकम निवेश प्रस्तावों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरु करने की तैयारी कर रही है। इसी साल फरवरी में हुए जीआईएस के बाद अब तक 8 महीनों में 7.16 लाख करोड़ रुपये के 8961 निवेश की परियोजनाएं शुरू होने के लिए तैयार हैं।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि जीआईएस में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे जो अब बढ़कर 39.52 लाख करोड़ रुपये के हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक सम्मेलन के बाद भी प्रदेश में निवेशकों का आना लगातार बना हुआ है और करीब 6 लाख करोड़ रुपये के निवेश को लेकर करार पर हस्ताक्षर तो बीते आठ महीनों में किए गए हैं। जीआईएस के दौरान 29066 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।
निवेश प्रस्तावों की जिला व विभागवार समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, ईवी, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर, फ़ूड प्रोसेसिंग, सर्कुलर इकॉनमी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर सेक्टर में उद्यमियों ने रुचि दिखायी है। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि निवेशकर्ता से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखा जाय। उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान हो। साथ ही एनओसी व जरूरी क्लीयरेंस देने में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने कहा कि 8 महीने में एमओयू के क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के बाद 8000 से अधिक परियोजनाएं जमीन पर उतरने को तैयार हैं। जबकि न्यूनतम 15 लाख करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अपने विभागीय मंत्री के नेतृत्व में अपने सम्बंधित विभागों को प्राप्त हर एक औद्योगिक निवेश प्रस्ताव की तत्काल समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहन देने के क्रम में जल्द से जल्द प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी की जाए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्र की 125 परियोजनाएं उतरने के लिए तैयार हैं। इन परियोजनाओं में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इनमें भी 35000 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाएं ऊर्जा क्षेत्र की हैं।
