गोंदिया. विदर्भ के कुछ जिलों में कोरोना ने पुन: सिर उठाया है. जिससे जिला वासियों की चिंता और अधिक बढ़ गई है. जिले में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है. फिर भी इस ओर दुर्लक्ष करना उचित नही होगा. जिससे जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कोरोना का जिले में प्रभाव न बढ़े इसके लिए उपाय योजना संबंधी कदम उठाए है. इस संदर्भ में जिलाधीश कार्यालय में बैठक भी आयोजित की गई है. इसी में मंगलवार को जिजे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए है. वहीं 16 पीडि़तों को डिस्चार्ज किया गया है. मंगलवार को पाए गए इन मरीजों में गोरेगांव व सालेकसा तहसील के क्रमश: 1 मरीज का समावेश है.
जिले में अब तक कोरोना संदिग्ध 68 हजार 105 व्यक्तियों के स्वैग नमूनों की जांच की गई है. इसमें से 60 हजार 961 नमूनों का अहवाल निगेटिव पाया गया है. जिले में अब तक 14 हजार 299 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए है. जबकि 14 हजार 59 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना पर मात की है. जिले में फिलहाल 57 कोरोना के क्रियाशील मरीज है. वहीं प्रयोगशाला से 40 थ्रोट स्वैग नमूनों का अहवाल आना बाकी है.
लक्षण पाए जाने पर अस्पताल में पहुंचे
कुछ जिलों में कोरोना पीडि़तों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है. जिससे जिले में पुन: कोरोना का संक्रमण न बढ़े इसके लिए कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण दिखते ही निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाकर जांच करे. ऐसी सूचना स्वास्थ्य विभाग ने दी है. इसी तरह कोरोना टेस्ट का प्रमाण भी बढ़ाया जाएगा. इतना ही नही कोविड केअर सेंटर को पुन: सज्ज रखने की सूचना भी स्वास्थ्य विभाग ने दी है.
मास्क व फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करे
जिले में कोरोना का प्रभाव कम होने से नागरिक पुन: बिनधास्त घूमने लगे है. मास्क का उपयोग करने की ओर दुर्लक्ष कर रहे है. विवाह सम्मेलनों के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भीड़ का प्रमाण बढ़ गया है. जिसमें फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन नही किया जा रहा है. जिससे जगह जगह कोरोना संक्रमण केंद्र बनने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता. मास्क उपयोग नही करने वालों पर पुन: 500 रु. का दंड निर्धारित करने का निर्णय लिया जाने वाला है.
भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय योजना
गोंदिया जिला वर्तमान में कोरोना मुक्त होने के मार्ग पर है. जिससे थोड़ी दुर्लक्षता से पुन: कोरोना का प्रभाव न बढ़े इसके लिए भीड़ वाले कार्यक्रम, विवाह सम्मेलन के लिए 100 लोग उपस्थित रहने की शर्त, फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन आदि बातों पर कड़ाई से क्रियान्वयन करने पर प्रशासन ने मंथन शुरु कर दिया है.
