गुवाहाटी: असम सरकार (Assam government) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए गुरुवार को 935.23 करोड़ रुपये का घाटे का बजट (budget) पेश किया। इस बजट में छोटे स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न विभागों में नई भर्तियां करने के लिए कोष की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री अजंता नियोग (Ajantha Neog) ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार दो लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन करने वालों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
बजट भाषण में उन्होंने कहा कि 1,80,298.83 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को सार्वजनिक खाते में जोड़ने और 2,000 करोड़ रुपये आकस्मिक कोष में जोडने पर समग्र प्राप्तियां 3,21,742.71 करोड़ रुपये हो जाती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक खाते से 1,79,326.48 रुपये के व्यय और आकस्मिकता निधि से 2,000 करोड़ रुपये के व्यय से समग्र व्यय 3,21,081.75 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
Assam | We have allocated Rs 200 cr in mission against child marriage. POCSO will be clamped against those going for child marriages. Every six months massive arrests like 3000-4000 arrests will take place. We'll start rehabilitating victims & ensure that not a single child… https://t.co/1dEhGM2TeZ pic.twitter.com/pLcc6Flr0T
— ANI (@ANI) March 16, 2023
उन्होंने कहा कि साल के दौरान अनुमानित लेनदेन के परिणामस्वरूप 660.96 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष होगा। यह, 1,596.19 करोड़ रुपये के शुरुआती घाटे के साथ मिलकर वर्ष 2023-24 के अंत में 935.23 करोड़ रुपये के बजट घाटे की ओर ले जाएगा।
नियोग ने बताया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अगले वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 2021-22 के दौरान यह 3.93 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि हिमंत विश्व शर्मा की अगुवाई वाली सरकार के दस मई को दो साल पूरे होने के मौके पर तब तक 40,000 युवाओं की विभिन्न विभागों में भर्तियां की जाएंगी जो एक लाख सरकारी नौकरियां देने के बीजेपी के चुनावी वादे के अनुरूप कदम है।
वहीं दूसरी ओर असम CM हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ मिशन में 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बाल विवाह करने वालों पर पॉक्सो का शिकंजा कसा जाएगा। हर छह महीने में 3000-4000 की तरह बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। हम पीड़ितों का पुनर्वास शुरू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि 2026 तक एक भी बाल विवाह न हो।
