लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) की पात्रता और अपात्रता की शर्तें व मानकों को पंचायत भवनों, विकास खंडों और सार्वजनिक स्थलों पर वाल राइटिंग करके दर्शाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि लोगों के मन में कोई भ्रम की स्थिति ना रहें। ग्राम चौपालों (Gram Chaupals) पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम चौपालों का 2 माह का एडवांस रोस्टर सभी जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए उन्हें चौपालों में आमंत्रित किया जाए। खंड विकास अधिकारी रोस्टर की प्रति सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं और उन्हें मुख्यालय से भी मेल किया जाए और व्हाट्सएप पर भी अवगत कराया जाएं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वह भविष्य में मंडल स्तर पर सभी सीडीओ और बीडीओ की बैठक करेंगे।
मौर्य ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक माह सभी खंड विकास अधिकारियों और ब्लॉक प्रमुखों की बैठक आयोजित करें। उसकी रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक माह ब्लॉक प्रमुखों की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रधानों और ग्राम पंचायत अधिकारियों की बैठक आयोजित करें। जिसमें एक जिला स्तरीय अधिकारी की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएं।
मनरेगा से नेपियर घास लगाने की कार्रवाई की जाए
उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुखों और खंड विकास अधिकारी के बीच संवादहीनता की स्थिति ना रहें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्राम चौपालों की सूचना रूरलसॉफ्ट पर उसी दिन अनिवार्य रूप से फीड कराई जाएं। मौर्य ने निर्देश दिए कि मनरेगा से नेपियर घास लगाने की कारवाई की जाए। इससे गोवंश को चारा उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए क्षेत्र पंचायत स्तर पर मनरेगा के कार्य को नियमानुसार और प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएं। यथासंभव बड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएं। उन्होंने मनरेगा कन्वर्जेंस से प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरी की स्थापना के कार्यों की जानकारी हासिल करते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाई जाए।
…तो होगी सख्त कार्रवाई
टीएचआर प्लांटों की स्थापना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी 204 टीएचआर प्लांट मई माह तक अनिवार्य रूप से स्थापित करा दिए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अन्य प्रदेशों में लगे टीएचआर प्लांट (टेक होम राशन प्लान्ट) का अध्ययन और अवलोकन करने के लिए टीम भेजी जाएं। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी सतर्कता, सजगता और पारदर्शिता रखी जाएं। किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएं।
लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों व परियोजनाओं सहित कई विषयों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को मनरेगा में भुगतान व भ्रष्टाचार की शिकायतें, अमृत सरोवर सखी, नल सखी नियुक्ति किए जाने, #SHGs की संख्या बढ़ाए जाने तथा हाईटेक नर्सरी बनाने के निर्देश दिए। pic.twitter.com/mZu5zNOU6B
— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) March 20, 2023
आवास निर्धारित मानकों के अनुरूप बनवाए जाएं
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि दिसंबर 2023 तक 3 लाख नए स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएं। केशव प्रसाद मौर्य विधान भवन में अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं का हर संभव समाधान सुनिश्चित किया जाएं। ग्राम्य विकास विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सक्रिय किया जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास योजना के लाभार्थी को 90 दिन का मनरेगा में रोजगार,नि: शुल्क विद्युत कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि उपलब्ध कराया जाएं। उन्होंने कहा की सभी आवास निर्धारित मानकों के अनुरूप बनवाए जाएं, जिसमें किचन की भी व्यवस्था रहें।
आवंटित बजट की रोजाना मानिटरिंग की जाएं
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूह से अमृत सरोवरों की रखवाली के लिए अमृत सरोवर सखी बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के लिए प्राविधानित बजट, जारी स्वीकृतियों और व्यय की जानकारी हासिल करते हुए कहा कि ग्राम्य विकास के लिए आवंटित बजट का समय से सदुपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाएं। इसकी इसकी डे-टू-डे मानिटरिंग की जाएं। मौर्य ने कहा कि जी-20 की तर्ज पर वाराणसी, आगरा, नोएडा और लखनऊ में 20-20 गांव में सभी पैरामीटर्स पर विकास कार्य कराए जाने सुनिश्चित किए जाएं और इन्हें आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022 -23 की समीक्षा के दौरान ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी द्वारा बताया गया कि के 860000 आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं।
