नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री पोषण योजना, रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
पीएम पोषण योजना को मंजूरी
अनुराग ठाकुर ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के 11.2 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी। यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसमें 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।”
उन्होंने कहा, “पीएम पोषण योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर देगी। यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान केंद्र सरकार का होगा।”
PM POSHAN scheme will subsume the existing Midday Meal Scheme. The scheme will be run in partnership with State Governments but the major contribution will be of the Central Government: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/S65GEyzNCy
— ANI (@ANI) September 29, 2021
दो रेल लाइनों को डबलिंग की मंजूरी
ठाकुर ने बताया, “आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है। इस लाइन के डब्लिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डब्लिंग की मंजूरी दी गई। 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा। सुनिश्चित किया गया है कि 3 सालों में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए।”
Union Cabinet approves doubling of Nimach-Ratlam railway line at a total estimated cost of Rs 1,095.88 crores and Rajkot-Kanalus railway line at a total estimated cost of Rs 1,080.58 crores: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/TWcOQ5O4XG
— ANI (@ANI) September 29, 2021
ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश
मंत्री पियूष गोयल ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के लिए 5 वर्षों में ईसीजीसी लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी; औपचारिक क्षेत्र में 2.6 लाख सहित 59 लाख नए रोजगार सृजित करने में मदद के लिए कदम।”
उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंज पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) लिमिटेड को सूचीबद्ध करने को भी मंजूरी दी।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि ईसीजीसी को अगले वित्तीय वर्ष तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जा सकता है।”
