नई दिल्ली. केंद्र सरकार से महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance) और पूर्व कर्मचारियों के डीआर (Dearness Relief) को लेकर अबतक कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चिट्ठी में जानकारी दी गई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर जुलाई 2021 से फिर से शुरू की जाएगी।
सरकारी संस्था प्रेस एवं इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह चिट्ठी पूरी तरीके से फर्जी है। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल इस नोटिस का फैक्ट चेक किया है। पीआईबी ने एक ट्वीट में लिखा, ”सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर जुलाई 2021 से फिर से शुरू की जाएगी। यह दावा फेक है। भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ”
अटकी हुई तीनों हैं पेंडिंग
कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने वाला है। क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का (Central Govt Employees) महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है। यानी कुल 28 परसेंट हो गया है। हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है।
A document is doing rounds on social media claiming that Dearness Allowance and Dearness Relief for Central government employees and pensioners will be resumed from July 2021
#PIBFactCheck: This claim is #Fake. No such announcement has been made by the Government of India. pic.twitter.com/9fsPITQClB— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 26, 2021
कोरोना के कारण रुकी किस्त
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को मिलने वाले डीए पर रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिलहाल 17% डीए मिलता है। वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।
