नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से मणिपुर (Manipur) में हिंसा फैली हुई है। सेना के दखल के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) सीधे तौर पर दखल दे रहा है। पिछले कई दिनों से इसे शांत करने के लिए तमाम जुगत लगाए गए लेकिन हिंसा पर काबू नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए एक समिति का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार (Government of India) ने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
The mandate of the Committee will be to facilitate the peacemaking process among various ethnic groups of the state, including peaceful dialogue and negotiations between conflicting parties or groups. The Committee should strengthen social cohesiveness, mutual understanding and…
— ANI (@ANI) June 10, 2023
गृह मंत्रालय ने कहा कि समिति का जनादेश राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए होगा, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी दलों या समूहों के बीच बातचीत शामिल है। समिति को सामाजिक सामंजस्य, आपसी समझ को मजबूत करना चाहिए और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
