नई दिल्ली: देश में बजट (Budget 2024) कब पेश होने वाला है ये तो हर कोई जानता है लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था (Economy) वाले देश में बजट किस तरह पेश किया जाता है और सदन में कैसे पास किया जाता है ये कम ही लोग जानते होगे। तो आज इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं भारत में बजट (Indian Budget) कैसे पास होता है, कैसे होती है सदन की पूरी प्रक्रिया?
इसी साल 2024 में आम चुनाव (Loksabha Election 2024) अब कुछ दिनों के बाद होने वाले है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं। जो की मोदी सरकार (PM Modi) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा।
कैसा होता है बजट?
संविधान के मुताबिक सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत में संसद में बजट पेश करना होता है। वित्त वर्ष (Financial Year) की अवधि मौजूदा वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक होती है। सरकार की ओर पेश वित्तीय ब्योरे में किसी खास वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की अनुमानित राजस्व, अन्य प्राप्तियां और खर्चे को दिखाया जाता है।
आसान शब्दों में कहे तो बजट अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है। इसके जरिये यह तय करने की कोशिश की जाती है सरकार अपने राजस्व की तुलना में खर्चे को किस हद तक बढ़ा सकती है।
कौन तैयार करता है बजट?
भारत में आम बजट (Union Budget 2023) फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ़ इकनोमिक अफेयर्स (Department of Economic Affairs, Ministry of Finance) बनाता है। वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों व विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके अक्टूबर-नवंबर तक यह तय कर लेता है कि किस मंत्रालय या विभाग को कितना फंड दिया जाए। जब बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसके बाद वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की हर दिन बैठक होती है।
बजट एक तरह का मनी बिल (Money Bill) होता है, ये एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए बनाया जाता है। बजट को सबसे पहले संसद के लोकसभा (Loksabha) में पेश किया जाता है। 2016 से पहले आम बजट और देश का रेलवे बजट (Railway Budget) अलग-अलग पेश किया जाता था, लेकिन अब आम बजट और रेलवे बजट दोनों साथ ही पेश किए जाते हैं।
ऐसे पास होता है बजट…
- सबसे पहले देश के वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोक सभा में बजट पेश करते है।
- 1 फरवरी को बजट पेश करने का मकसद ये होता है कि आने वाले वित्त वर्ष की शुरआत, यानी 1 अप्रैल तक, अगर बजट में कोई बदलाव करने हो तो वो आसानी से हो जाए।
- बजट के स्पीच के खत्म होते ही बजट को राज्य सभा में पेश किया जाता है।
- राज्य सभा बजट को सिर्फ डिसकस ही कर सकती है, राज्य सभा को बजट में न तो बदलाव लाने का अधिकार है और न ही वोट देने का।
- बजट पेश होने के बाद दोनों सदनों में दो-तीन दिन का डिस्कशन होता है।
- उसके बाद दोनों ही सदन दो से तीन हफ़्तों के लिए अड्जर्न कर दिए जाते है।
- इस समय में 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीयों को बजट पर डिस्कशन करने का मौका मिलता हैं।
- वे ये चेक करके रिपोर्ट बनाते है कि बजट में कहीं कोई गलती तो नहीं है।
- इसके बाद बजट को हर मिनिस्ट्री में पेश किया जाता है और हर मिनिस्ट्री से अलग-अलग वोट लिया जाता हैं।
- बजट में कुल मिलाकर 109 डिमांड होती हैं, जिसमें से 103 सिविल एक्सपेंडिचर और 6 डिमांड डिफेन्स के होते हैं। रेलवे बजट में 32 डिमांड होते है।
- हर एक डिमांड के लिए लोक सभा में अलग से वोटिंग की जाती है।
- इस समय लोक सभा इन डिमांड पर डिस्कशन भी कर सकते है।
- डिमांड में जो पैसा अल्लोकेट हुआ है, उसको कम तो कर सकते है लेकिन बढ़ा नहीं सकते।
- इसके बाद बजट में पेश किए गए अप्प्रोप्रिएशन बिल को पास किआ जाता है।
- इस बिल में किसी भी सदन से कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते है।
- अंत में, बजट के फाइनेंस बिल को पास करना होता है।
- भारत के संविधान के अनुसार, 75 दिन के अंदर फाइनेंस बिल को पास हो जाना चाहिए। इस बिल में लोक सभा अमेंडमेंट कर सकती है।
इस तरह भारत का बजट संसद में पास हो जाता है।
ये जान लें…
आपको बता दें, की संविधान (Indian Constitution) में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बदले संविधान में बजट को ‘एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट’ (Annual Financial Statement) कहा गया है। विधान का आर्टिकल 112 (Article 112) देश के बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है।
संविधान के आर्टिकल 112 के मुताबिक देश के राष्ट्रपति को लोकसभा के सामने देश का बजट पेश करना चाहिए। लेकिन, आर्टिकल 77(3) के ज़रिए, राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को बजट बनाने और बजट को लोकसभा में पेश करने की जिम्मेदारी दी है।
