नई दिल्ली: सामने आई बड़ी खबर के मुताबिक, लैंड फॉर जॉब मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हां दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CBI को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी CBI ने कोर्ट में दी है। ऐसे में अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, लैंड फॉर जॉब मामले में की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
सीबीआई के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में गृह मंत्रालय ने उसे नई चार्जशीट के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, आपको बता दें कि तीन रेलवे अधिकारियों के मामले में अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। जानते है खबर विस्तार से…
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित बताया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो ताजा चार्जशीट दाखिल की गई है, उस संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब सीबीआई के मुताबिक तीन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।
इस मामले को लेकर जांच एजेंसी का कहना है कि एक हफ्ते के भीतर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जैसा की हमने आपको बताया कोर्ट ने फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर तय की है।
ज्ञात हो कि यह कथित घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच का है, इस कालावधि में लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। ऐसे में अब इन पर आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में कई पदों पर नियमों की अनदेखी करके लोगों को नौकरी दी गई थी। इसकी एवज में बहुत कम दाम में बेशकीमती जमीनें पटना, दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में लालू परिवार के सदस्यों के नाम कराई गई थीं।
सीबीआई ने नई चार्जशीट में लालू के बेटे एवं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती एवं लालू परिवार के अन्य सदस्य और करीबी भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा क्या यह सभी आरोप सिद्ध होते है और इन लोगों के इस घोटाले के जुर्म में सजा मिलती है।
