- आयुक्त ने सदन के विचारार्थ भेजा प्रस्ताव
नागपुर. कोरोना महामारी के चलते जहां निजी स्कूलों की ओर से आनलाईन शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है, वहीं मनपा की स्कूलों में भी आन लाईन शिक्षा प्रणाली शुरू की जा चूकी है. जिन छात्रों के पास आनलाईन शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक संसाधन नहीं है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई. अब कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मनपा स्कूलों में पढ़नेवाले 10वीं और 12वीं के छात्रों का नुकसान ना हो, इसके लिए उन्हें टैब उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मनपा की सभा के विचारार्थ भेजे जाने की जानकारी मनपा आयुक्त मुंढे ने दी. उन्होंने कहा कि मनपा की सभा अब राज्य सरकार के नए नियमों के अनुसार केवल विडियोकान्फ्रेसिंग से ही होगी. प्रशासन की ओर से इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी.
मनपा की आर्थिक स्थिति खराब
मनपा की आर्थिक स्थिति पर फिर मुखर होते हुए उन्होंने कहा कि मनपा के स्वयं के केवल 25 प्रतिशत स्रोत है. जबकि 75 प्रतिशत सरकार के अनुदान पर निर्भर है. इसमें भी 50 प्रतिशत हिस्सा जीएसटी के अनुदान पर है. हाल ही में सरकार की ओर से कोरोना के चलते प्रभावित हुई व्यवसायिक गतिविधियों के कारण जीएसटी अनुदान भी 33 प्रतिशत ही मिलने की संभावना जताई है. उन्होंने कहा कि यदि मनपा की 1500 करोड़ वार्षिक आय है, तो उसमें से 1100 करोड़ का राजस्व खर्च है. 400 करोड़ में विकास की बड़ी योजनाएं संभव नहीं है. जबकि पीएफ की देनदारी और मनपा पर बकाया देने पर ही अधिकांश हिस्सा खर्च होना है. उन्होंने कहा कि मनपा के आय के स्रोतों में सम्पत्ति कर, पानी कर और बाजार से मिलनेवाले कर की वसूली बढ़ाकर ही मनपा की आय बढ़ाई जा सकती है. अबतक किए गए प्रयासों से निकट भविष्य में इसके परिणाम भी दिखाई देंगे.
पानी कर दर वृद्धि वापस लेना संभव नहीं
पानी कर की दर वृद्धि को लेकर तमाम दलों की ओर से किए जा रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि मनपा की सभा ने हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दी. जिसके बाद इसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया. सरकार की मंजूरी के बाद इसे कानूनी रूप प्राप्त हुआ है. इसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पानी की दर वृद्धि हुई है. प्रशासन केवल नियमों का पालन कर रहा है. यदि दर वृद्धि को किसी तरह प्रभावित करना हो, तो सदन को पहले की तरह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. लेकिन यह करने पर भी नियमों के अनुसार वर्तमान दर वृद्धि वापस नहीं हो सकती है.
