किसी नेता का अपने किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी या विपक्षी नेता की फोन टैपिंग करना नई बात नहीं है। ऐसा आमतौर पर होता आया है। इस तरह रिकार्ड की गई बातचीत को बाद में राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फोन टैपिंग के जरिए ब्लैकमेल भी किया जाता रहा है। निश्चित रूप से किसी का फोन टेप करना अनैतिक व निजता में दखलंदाजी है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के विशेष कार्य पदस्थ अधिकारी (ओएसडी) रहे लोकेश शर्मा ने एक प्रेस कांफ्रेंस लेकर 2020 के फोन टैपिंग (Phone Tapping case) मामले में बड़े खुलासे किए हैं।
शर्मा ने आरोप लगाया कि गहलोत ने उन्हें केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत और कांग्रेस नेता भंवरलाल शर्मा की ऑडियो क्लिप पेन ड्राइव में फोन रिकार्डिंग दी थी और इसे मीडिया में रिलीज करने को कहा था। शर्मा के अनुसार यह कहना गलत है कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश के पीछे बीजेपी का हाथ था।
जब सचिन पायलट अपनी भावनाएं कांग्रेस हाईकमांड के पास पहुंचाने के लिए अपने सहयोगी विधायकों के साथ दिल्ली जाने की योजना बना रहे थे तो उनके फोन टैपिंग पर लगा दिए गए थे। लोकेश शर्मा ने कहा फिर फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने उनसे 8-9 घंटे तक गहरी पूछताछ की लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने गहलोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे नतीजे भुगतने के लिए बलि का बकरा बनाया गया।
जो व्यक्ति (गहलोत) फोन टैपिंग की घटना के लिए जिम्मेदार था, उसने मुझे मझधार में छोड़ दिया। लोकेश शर्मा ने सबूत के तौर पर अशोक गहलोत के साथ अपनी बातचीत की रिकार्डिंग सुना दी। इसमें गहलोत शर्मा से पूछते हैं कि जिस फोन से मीडिया कर्मियों को रिकार्डिंग भेजी गई थी, वह नष्ट हो गया है या नहीं! महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी सरकार के समय तत्कालीन शिवसेना नीत गठबंधन के नेताओं ने अपने फोन की अवैध रूप से टैपिंग किए जाने का आरोप लगाया था।
यह प्रकरण तब काफी गूंजा था। उस समय कांग्रेस नेता नाना पटोले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के अलावा एकनाथ खड़से के फोन टैप करने के मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर हुई थी। बाद में बाम्बे हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर रश्मि शुक्ला को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया।
