लाखांदूर. इस वर्ष रबी में बुआई किए गए ग्रीष्मकालीन धान की तहसील के कुछ क्षेत्र में कुटाई एवं मडाई शुरू हुई है. किंतु ग्रीष्मकालीन धान के खरीदी के लिए अभी तक तहसील के खरीदी केंद्रों पर किसानों के सात-बारह का पंजीयन करना भी शुरू नहीं हुआ है. इस स्थिति में किसानों को कम दाम पर निजी व्यापारियों को धान बेचने की नौबत आ सकती है. इसी वजह से धान खरीदी योजना के खिलाफ किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है.
खरीदी के लिए सात-बारह का पंजीयन जरूरी
सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केंद्र संचालकों को किसानों के सात-बारह का ऑनलाइन पंजीयन कराना जरूरी है. इस बारे में कुछ दिनों पूर्व जिला पणन विभाग ने धान खरीदी पूर्व सात-बारह के ऑनलाइन पंजीयन शुरू करने के निर्देश दिए.तहसील के खरीदी केंद्र संचालकों ने पणन विभाग के निर्देश को तवज्जो नहीं दी और अभी तक किसानों के सात-बारह का पंजीयन शुरू नहीं किया.इसी कारण ग्रीष्मकालीन धान खरीदी प्रक्रिया में बाधा निर्माण होने की संभावना को देखते हुए किसान नाराजगी व्यक्त कर रहे है.
7,500 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान बुआई
इस वर्ष ईटियाडोह बांध व कृषि बिजली पंप सिंचाई सुविधा के चलते लाखांदूर तहसील के लगभग 7,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हुई है.ईटियाडोह बांध सिंचाई के तहत ली गई फसलों की कुटाई एवं मडाई शुरू हो गई है. जबकि बिजली पंप से सिंचाई की गई फसल की कुटाई एवं मडाई आगामी कुछ दिनों में शुरू होगी.धान कटाई व मडाई शुरू होने के बावजूद सात-बारह के पंजीयन शुरू नहीं होने से किसानों को खरीदी योजना वंचित रहने की नौबत आ सकती है.
केंद्र चालकों का खरीदी पर बहिष्कार
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान खरीदी केंद्र चालकों को मिल रहे कमीशन एवं धान मिलिंग में 1 प्रतिशत कटौती मंजूर की जाती थी. किंतु इस वर्ष ग्रीष्मकालीन धान खरीदी के लिए पूर्व से की जा रही कटौती और कमीशन कम किए जाने की वजह से केंद्र संचालक नाराज है. विभिन्न नियमों के अनुपालन करवाने और खरीदी केंद्रों की लगातार जांच से केंद्र संचालक परेशान है.
धान मिलिंग को भेजने के दौरान पाए जा रही कटौती एवं कमीशन में वृद्धि सहित विभिन्न नियमों के शिथिलता लाने पर ही खरीदी केंद्र शुरू करने की चेतावनी केंद्र संचालकों ने दी है और इस योजना पर बहिष्कार डाला है. जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक खरीदी केंद्रों पर किसानों के सात बारह का पंजीयन नहीं करेंगे ऐसी भूमिका केंद्र संचालकों की है.
