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    भंडारा. जिला परिषद समन्वय कार्य समिति के पदाधिकारियों ने मांग की है कि जिला परिषद के अध्यक्ष कक्ष में हुई बैठक में जिला परिषद कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए. इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे, सभापति रमेश पारधी, मदन रामटेके, राजेश सेलोकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, डा. सचिन पानझाडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) एवं अन्य उपस्थित थे.

    हर वर्ष कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होता जब तक कि संगठन जिला परिषद के तहत कर्मचारियों के मुद्दों के संबंध में पहल नहीं करता है. इसलिए कर्मचारी इस उम्मीद में पदाधिकारियों के पास जाते है कि जिला प्रशासन की ओर से यूनियन के पीछे लडाई लडकर समस्या का समाधान किया जाए.

    कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार के निर्देश जारी किए जा रहे है. लेकिन जिला परिषद प्रशासन इस मामले से मुंह मोड रहा है. जब यह मामला पदाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे हमेशा कर्मचारियों के कल्याण का समर्थन करेंगे. कर्मचारियों की मांग में सभापति रमेश पारधी ने जिला परिषद के अंतर्गत सभी संवर्गों को नियमित रूप से पदोन्नत किया जाए. पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की पदोन्नति, तबादला के आदेश जल्द किए जाएंगे.

    बैठक के दौरान जिला परिषद समन्वय कार्य समिति के अध्यक्ष सतीश मारबते, प्रभाकर कलंबे, राजेश दोर्लीकर, जिला परिषद युनियन के अध्यक्ष महेश इखार, विभाग अध्यक्ष केशरीलाल गायधने, मनीष वाहने, गणेश इंगोले, शांतनु व्यवहारे, विजय मेश्राम, सुधाकर चोपकर, नितिन कनोजकर, गणेश धांडे, मनोज तेलमासरे, प्रशांत मिश्रा, विनायक लेकुले, सुधीर कलंबे, मंगेश गभने, अजय जगनाडे आदि उपस्थित थे.

    अधिकारियों को आश्वासन

    पदोन्नति के इंतजार में 20 से 25 वर्ष सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्याय मिलेगा. साथ ही जिन कर्मचारियों को सामान्य तबादलों में कार्यमुक्त नहीं किया गया है. उन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जाए. सरकार के निर्णय के अनुसार एक ही विभाग में 5 वर्ष से सेवा दे रहे कर्मचारियों को पिछले वर्ष से विभाग बदलने का मौका मिलना चाहिए. लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी के संबंध में उचित निर्णय लेने के निर्देश प्रशासन को दिए गए.