गड़चिरोली. अनेक किसान, मजदूर, कामगार गरीबी रेखा के निचे जीवनयापन करते हुए एक एक पैसे बचाते हुए आवश्यक वस्तूओं की खरीदी करते है. किंतू केंद्र सरकार ने टीवी, मोबाईल, फ्रिज व दोपहिया होनेवाले किसानों के नाम ‘ड’ सूची में समाविष्ट कर उन्हे सरकारी आवास योजना से वंचित रखा है. जिससे यह जाचक शर्ते रद्द कर सरकार गरीबो के आशियाने का ख्वाब पूर्ण करे, ऐसी मांग करते हुए सांसद अशोक नेते ने नियम 377 अधीन सुचना अंतर्गत लोकसभा में प्रश्न उठाकर घरकुल के मुद्दे की ओर सभागृह का ध्यानाकर्षण किया.
लोकसभा में बोलते हुए सांसद नेते ने कहां कि, गड़चिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्र में पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ‘अ’ तथा ‘ब ‘ वर्ग श्रेणी के घरकुल लाभार्थियों को घरकुल मंजूर किए गए. किंतू जिन नागरिकों के नाम ‘ड’ श्रेणी में समाविष्ट है. ऐसे लाभार्थियों को घरकुल के लिए होनेवाले जाचक शर्तो के कारण घरकुल नामंजूर किया गया. जिससे गरीब नागरिकों को घरकुल के लाभ से वंचित रहना पड रहा है. पतंप्रधान मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को घरकुल देने का संकल्प किया है. किंतू घरकुल के लिए जाचक शर्तो के कारण गरीबों के घरकुल का सपना यह केवल सपना ही बनकर रहनेवाला है.
केंद्र सरकार के जाचक शर्तो में प्रमुखता से घर में 2 कमरे से अधिक कमरे न हो, दोपहिया व चौपहिया वाहन न हो, दूरध्वनी न हो, 5 एकड से अधिक भूमि न हो तथा एक व्यक्ती का उत्पन्न न हो आदि शर्तो का समावेश है. किंतू लोकसभा क्षेत्र के किसान एक एक पैसा जमा कर उससे दोपहिया खरीदते है.
वहीं रोगायो से प्राप्त आय से उनके जीवनयापन की समस्या हल करते है. माह के 10 हजार रूपये की कमाई करनेवाले किसान भी घर का निर्माण नहीं कर पाते है. जिससे सरकार लाभार्थियों को घरकुल के लिए रखी गई जाचक शर्ते शिथिल कर आम लोगो को आवास दे, ऐसी मांग सांसद नेते ने लोकसभा में करते हुए सभागृह का ध्यानाकर्षण किया.
