मुंबई: जीटीबी नगर (GTB Nagar) स्थित जर्जर रिफ्यूजी बिल्डिंगों (Refugee Buildings) के पुनर्विकास (Redevelopment) का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रालय में राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी लोगों के रहने के लिए तैयार की गई बिल्डिंगे बहुत जर्जर हो गयी हैं। इन इमारतों के पुनर्विकास का काम पिछले काफी समय से लटका पड़ा है। बीएमसी ने कई बार इमारतों को खाली करने का नोटिस भी दिया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग इमारत खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत से लोग घर बेंच कर चले गए हैं। बीएमसी में विपक्ष के नेता रहे रवि राजा ने इमारतों के पुनर्विकास की पहल पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। जिसके तहत राजस्व मंत्री थोरात ने मंत्रालय में बैठक बुलाई थी।
बैठक में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, बीएमसी में विपक्ष के नेता रहे रवि राजा, मुंबई कांग्रेस कोषाध्यक्ष भूषण पाटिल, अतुल बर्वे के अलावा राजस्व विभाग के सचिव, परियोजना पुनर्वास विभाग के सचिव, जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारी, भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारी, बीएमसी के एफ नॉर्थ विभाग के अधिकारी, स्टाम्प ड्यूटी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।
जुर्माना माफ करने का भी निर्णय
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने बताया कि जीटीबी नगर के पंजाबी कॉलोनी की सभी सोसायटियों पर स्टांप शुल्क पर 400 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था। बैठक में जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस संभाग के 201 निवासी परिवारों को सनद जारी करने के लिए 20 प्रतिशत का जुर्माना भी लगाया गया। इस जुर्माने को घटाकर 3 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। जीटीबी के पंजाबी कॉलोनी परिसर की 25 सोसायटियों का सीमांकन किया गया है, लेकिन इस सीमांकन में सोसायटियों का क्षेत्रफल शामिल नहीं किया गया है। राजस्व मंत्री ने सभी सोसायटियों का सीमांकन कर क्षेत्रफल सोसायटियों को सुपुर्द करने का निर्देश दिया है।
