नागपुर. राष्ट्रीय महामार्ग की दुर्दशा को लेकर अधि. अरुण पाटिल की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय महामार्गों पर दुर्दशा को लगातार उजागर किया जा रहा है. यहां तक कि वास्तविकता उजागर होने के बाद हाई कोर्ट की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तथा पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश भी दिए गए. आदेश के अनुसार बुधवार को राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की ओर से हलफनामा दायर किया गया. जिसमें सड़कों को यातायात सुगम बनाने की दिशा में कार्य चलने का दावा किया गया. बुधवार को सुनवाई के दौरान फिर एक बार युनिवर्सिटी कैम्पस से लेकर वाड़ी तक के मार्ग को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से आपत्ति दर्ज की गई. जिसके बाद हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को अगली सुनवाई के दौरान हाजिर रहने के आदेश दिए.
रखरखाव पर ध्यान नहीं, अतिक्रमण का बोलबाला
बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधि. फिरदौस मिर्जा ने फिर एक बार सिटी के भीतर राष्ट्रीय महामार्गों के रखरखाव को लेकर विभागों की लापरवाही पर अदालत का ध्यानाकर्षित किया. सिटी में राष्ट्रीय महामार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण का बोलबाला होने के कारण सड़कें संकरी हो जा रही हैं. यहां तक कि आवागमन के उद्देश्य से लोगों के लिए सर्विस रोड भी पर्याप्त नहीं है. बुधवार को सुनवाई के दौरान अमरावती रोड स्थित कैम्पस के आसपास के अतिक्रमण पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई. अदालत को बताया गया कि लगातार इस संदर्भ में जानकारी उजागर करने के बाद भी विभाग की कार्यप्रणाली लापरवाह है. जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है.
भोले पेट्रोल पंप चौक की हालत खराब
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से भोले पेट्रोल पंप चौक पर स्थिति अफरातफरी के माहौल को उजागर किया गया. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली कमोबेश हर जगह देखी जा रही है. अमरावती रोड के साथ-साथ भंडारा रोड भी पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है. राष्ट्रीय महामार्ग की स्थिति दयनीय है. इसी तरह से शहर से गुजरने वाले उमरेड रोड भी अतिक्रमण से बाधित है. इस पर ध्यान देने की जरूरत है. नेशनल हाईवे पर लगातार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. विशेष रूप से भारी यातायात के कारण भंडारा रोड पर यातायात जाम की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है.
