Nashik Municipal Corporation suffered a setback of 150 crores in the first quarter, the councilors may have to face problems

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    नासिक: महानगरपालिका के राजस्व में करीब 450 करोड़ रुपए की कमी आने से उस नुकसान की भरपाई के साथ अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने की दृष्टी से अवैध निर्माण, निर्माण में बदलाव, अवैध नल कनेक्शन, संपत्ति का अवैध रूप से उपयोग की जांच नासिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation) की ओर से की जा रही है। इसके लिए 6 विभागों में जांच की 31 टीमें (31 Teams ) नियुक्त की गई हैं। नासिक महानगरपालिका कमिश्नर  के एक्शन प्लान (Action Plan) से शहर में अवैध गतिविधियों में सुधार होगा, ऐसा माना जा रहा है। 

    2022 और 2023 के बजट में महानगरपालिका को करीब 1,600 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था, लेकिन साल के अंत में जब बैलेंस शीट पेश की गई तो जनवरी के पहले हफ्ते में साढ़े चार करोड़ रुपए की आमदनी का घाटा देखा गया। सरकार से मिलने वाली जीएसटी सब्सिडी नियमित रूप से मिलती थी, लेकिन मकान और पानी की आय के आंकड़ों के साथ-साथ शहरी नियोजन विभाग के माध्यम से प्राप्त विकास शुल्क और विभिन्न कर आय के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 450 करोड़ रुपए का घाटा है। 

    बकाया है संपत्ति और जल कर

    बीओटी पर आय विकसित कर 400 करोड़ रुपए की आय अर्जित करने की योजना है, लेकिन उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसलिए नगर नियोजन विभाग से करीब 250 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद थी। जिसमें से करीब 1.25 करोड़ रुपए मिले।  75 करोड़ में से सिर्फ 35 करोड़ जल कर से मिले हैं। तो 150 करोड़ रुपए में से 75 करोड़ रुपए संपत्ति कर से प्राप्त हुए। इन सबकी पृष्ठभूमि में आगामी वर्ष का बजट तैयार करते हुए आमदनी बढ़ाने के साथ ही महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. चंद्रकांत पूलकुंडवार ने अब सर्च ऑपरेशन चलाने का फैसला किया है।

    इन मामलों की होगी जांच 

    अवैध निर्माण, उपयोग में अनाधिकृत परिवर्तन, अनाधिकृत नल कनेक्शन, महानगरपालिका की संपत्ति या स्थान का अनाधिकृत उपयोग, छत का अनाधिकृत उपयोग, लॉजिंग रूम की संख्या में अनाधिकृत वृद्धि, अस्पताल में स्वीकृती से अधिक बेड का उपयोग करने पर निरीक्षण दलों द्वारा जांच की जाएगी।

    जांच टीम में ये अधिकारी हैं शामिल 

    सिडको विभाग में पानी आपूर्ती के कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर की पालक अधिकारी के पद पर नियुक्ती की गई है। नासिक रोड विभाग में जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रकाश निकम भी पालक अधिकारी होंगे। पश्चिम विभाग में कार्यकारी अभियंता नितीन पाटिल और पूर्व विभाग में कार्यकारी अभियंता जितेंद्र पाटोले साथ ही सातपुर विभाग में सचिन जाधव और पंचवटी विभाग में कार्यकारी अभियंता संदेश शिंदे को पालक अधिकारी बनाया गया है। 26 से 29 जनवरी तक जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. पूलकुंडवार ने 24 जनवरी को संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई थी।

    नासिक महानगरपालिका की आय बढ़ाना जरूरी है, लेकिन आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ अनाधिकृत कार्यों पर अंकुश लगाना भी जरूरी हैं। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा।

    -डॉ. चंद्रकांत पूलकुंडवार, नासिक महानगरपालिका कमिश्नर