अमलनेर : यहां के प्रांत अधिकारी (Provincial Officer) के अवकाश (Holiday) पर जाने के कारण चुनाव (Election), स्कूल (School), कॉलेज (College), पुलिस-सेवा भर्ती (Police-Service Recruitment) के लिए लगने वाले आवश्यक कागजात विद्यार्थियों (Students) को नहीं मिल पा रहे हैं। प्रभारी प्रांत अधिकारी के पास हस्ताक्षर करने का अधिकार न होने के कारण विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को भारी परेशानी (Trouble) का सामना करना पड़ रहा है।
प्रांत अधिकारी की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों को हो रही परेशानी को खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना के पदाधिकारियों समेत विद्यार्थियों ने प्रांत कार्यालय के कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ देकर गांधीगिरी करते हुए प्रमाण पत्र तुरंत प्राप्त होने की व्यवस्था की जाए, ऐसी मांग की गई। शिवसेना ने कहा कि अगर शीघ्र इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो शिवसेना स्टाईल में तीव्र आंदोलन किया जाएगा।
प्रांत अधिकारी कार्यालय में अब तक लगभग 1010 जाति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर के लिए प्रलंबित पड़े हैं। प्रांत अधिकारी के अवकाश पर चले जाने की स्थिति में विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। अमलनेर और चोपडा तहसील के विद्यार्थियों को प्रांत अधिकारी से अवकाश पर चले जाने के कारण अभी कितने दिनों तक परेशान होना पड़ेगा, ऐसी चर्चाएं भी की जा रही है।
उप जिला प्रमुख कल्याण पाटिल, तहसील प्रमुख श्रीकांत पाटिल, शहर प्रमुख सूरज परदेशी, निर्वाचन क्षेत्र प्रमुख बालासाहेब पवार, शहर आयोजक मोहन भोई, उप तहसील प्रमुख चंद्रशेखर भावसार, बाबू परब, देवेंद्र देशमुख, पूर्व नगरसेवक प्रताप शिंपी, जीवन पवार ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हिंसक आंदोलन छेड़ा जाएगा और इस आंदोलन का जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा।
राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करते समय कई छात्रों को आवेदन भरते समय जरूरी कागजात में प्रांत अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, वह न नहीं मिल पा रहा है। फील्ड और लिखित तैयारी के बावजूद आवेदन पत्र में जरूरी दस्तावेज सही तरीके से नहीं भर पाने की वजह से अधिकांश आवेदनकर्ताओं के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। इस बारे में जिला अधिकारी से भी अपील की गई है कि वे इस मसले को तत्काल संज्ञान लें और छात्रों को प्रमाण पत्र देने का रास्ता निकालें।
