BMC decided to set up public electric vehicle charging station in the budget
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    नाशिक : हवा में कार्बन (Carbon) की मात्रा को कम करने के लिए ईंधन वाहनों (Fuel Vehicles) के उपयोग को कम करना आवश्यक है। जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के इच्छुक वाहन मालिकों के लिए चार्जिंग स्टेशनों (Charging Stations) की कठिनाई को देखते हुए बीस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

    राजस्थान (Rajasthan) स्थित रील (REIL) के साथ एक समझौता किया गया है और व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (Study Report) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। देश के कैटेगरी वन शहरों में वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है कि श्रेणी दो शहरों में प्रदूषण न बढ़े और उन शहरों की स्थिति विकसित शहर की तरह हो जाए। यह हवा से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कारों को सड़क पर लाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आम सहमति है।

    इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे

    केंद्र ने 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों को रोल आउट करने की योजना बनाई है, जबकि राज्य सरकार ने 13 जुलाई, 2021 को राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। इस संबंध में नगर निगमों को निर्देश दिया गया है। सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए शहर में बीस जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।