नई दिल्ली/मुंबई: राज्यों में हो रहे क्राइम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी NCRB के डेटा पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। दरअसल कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट की मानें तो किसी सार्वजानिक स्थल में महिलाओं से अश्लील हरकतें और गंदे कमेंट करने के मामलों में अब मध्य प्रदेश पहले नंबर पर पहुँच गया है, जहां फिलहाल BJP की सरकार है।
अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार (Modi Goverment) की ओर से जारी NCRB के डेटा के आधार पर तैयार रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में देशभर में किसी सार्वजानिक स्थल में महिलाओं से गंदे इशारे और कमेंट करने से जुड़े 25,741 केस दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा 39% यानी 10,133 केस अकेले मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सामने आए। इस लिस्ट में तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र (Maharashtra) फिलहाल तीसरे स्थान पर है।
| टॉप 8 राज्य जहां सबसे ज्यादा केस हैं | |
| राज्य | मामले |
| मध्यप्रदेश | 10,133 |
| तमिलनाडु | 5,356 |
| महाराष्ट्र | 4,222 |
| उत्तर प्रदेश | 2,874 |
| केरल | 955 |
| आंध्र प्रदेश | 657 |
| छत्तीसगढ़ | 579 |
| असम | 343 |
जानकारी दें कि केंद्र सरकार ने यह रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिससे नैतिक मूल्यों से जुड़े क्राइम के मामलों का आकलन किया जा सके। साथ ही जिन राज्यों में ऐसे अपराध ज्यादा हो रहे हैं, वहां की सरकारों को इस ओर ध्यान देने का निर्देश दिया जाए।
इस सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं से अश्लील इशारे और कमेंट करने के मामलों में महाराष्ट्र का नागपुर (Nagpur) शहर फिलहाल टॉप पर और वहीं मुंबई दूसरे स्थान पर है। वहीं, देश का सबसे साफ शहर इंदौर इस लिस्ट में फिलहाल छठे नंबर पर है। देश के 19 बड़े शहरों में भी ऐसे अनेकों क्राइम दर्ज किए गए।
| टॉप 11 शहर जहां बढे अपराध | केस |
| नागपुर | 471 |
| मुंबई | 121 |
| कानपुर | 95 |
| कोच्चि | 52 |
| कोझिकोड | 50 |
| इंदौर | 44 |
| चेन्नई | 25 |
| हैदराबाद | 20 |
| गाजियाबाद | 12 |
| दिल्ली | 10 |
| पुणे | 10 |
क्या करती है NCRB ?
NCRB या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का काम दरअसल अपराधियों को खोजने और अपराध की और अधिक तेजी से एवं सही जांच के लिए जांच अधिकारियों को उपकरण, तकनीक एवं सूचना उपलब्ध करवाना होता है। पुलिस कार्य प्रणाली के अन्य क्षेत्र जैसे कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराध पर रोक लगाने, संसाधन प्रबंधन आदि में सुधार लाना भी इनके कार्यक्षेत्र में आता है।
यह ब्यूरो देश भर में “अपराध अपराधी सूचना प्रणाली” (Crime Criminal Information system, CCIS, सी।सी।आई।एस।) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो एवं जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो में अपने सिस्टम स्थापित कर चुका है, ताकि अपराध, अपराधियों एवं अपराधियों की सम्पत्ति से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के डाटा बेस को व्यवस्थित किया जा सके। इसके साथ ही यह ब्यूरो “अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क और प्रणाली” (Crime and Criminal Tracking Network and Systems, CCTNS, सी।सी।टी।एन।एस।) को भी कार्यान्वित करता है, जो भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना के अंतर्गत आता है।
