पिंपरी: चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया है कि औद्योगिक शहर (Industrial City) के रूप में प्रसिद्ध पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad ) में महानगरपालिका प्रशासन (Municipal Administration) के पास शहर के उद्योगों की सही संख्या नहीं है। महानगरपालिका की अपर्याप्त जनशक्ति के कारण अभी तक इन उद्योगों का सर्वेक्षण (Survey) करना संभव नहीं हो पाया है। इस सर्वे के लिए अब एक कंप्यूटर सिस्टम लगाया जाएगा। यह काम तीन साल के लिए अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर (Tender) मांगे गए हैं।
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के स्काईसाइन लाइसेंसिंग विभाग द्वारा विज्ञापन बोर्डों और विभिन्न सरकारी अनुमोदित उद्योगों का लाइसेंस और नवीनीकरण किया जाता है। इससे निगम को आमदनी होती है। इनमें होर्डिंग की कीमत को लेकर नीति तय कर रेट बढ़ा दिया गया है। इसलिए आने वाले समय में महानगरपालिका की आय में इजाफा होगा। भौगोलिक और जनसंख्या के मामले में शहर का काफी विकास हुआ है। इसी तरह, महानगरपालिका सीमा के भीतर विभिन्न उद्योगों में भारी वृद्धि हुई है।
उद्योगों का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया
इन उद्योगों की महानगरपालिका में पंजीकृत करना और इस तरह राजस्व एकत्र करना आवश्यक है। हालांकि, आठ क्षेत्रीय कार्यालय सीमाओं के भीतर उद्योगों के संचालन के लिए स्काई लाइसेंसिंग विभाग की अपर्याप्त जनशक्ति के कारण, इन उद्योगों का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इससे महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। महानगरपालिका की सीमा के भीतर सरकार द्वारा अनुमोदित उद्योगों का लाइसेंस और नवीनीकरण मुंबई नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
सर्वे के लिए ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी
पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका की आय बढ़ाने के लिए उद्योगों का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। हालांकि स्काई साइन और लाइसेंसिंग विभाग में स्टाफ की कमी है। इसलिए सर्वे के लिए ठेकेदार की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में, सभी व्यवसाय लाइसेंस शुल्क कानून द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। इसलिए सभी व्यवसायों को न्यूनतम शुल्क वसूलने के दायरे में लाना अनिवार्य है। इसके लिए सर्वे कराकर व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय के क्षेत्र के गुणक के आधार पर शुल्क वसूलना संभव होगा।
ठेकेदारों से निविदाएं मांगी गई
महानगरपालिका सीमा के भीतर कारखानों, व्यापार और उद्योग के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए नेमप्लेट के लाइसेंस का प्रावधान है। तदनुसार कारखानों, व्यापारों और उद्योगों के साथ-साथ संपत्ति का सर्वेक्षण, नेमप्लेट के साथ, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कॉल सेंटर से अनुस्मारक और मोबाइल एप्लिकेशन और वेब डैशबोर्ड के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करना, एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से नवीनीकरण नोटिस तैयार करना आदि कामों का कम्प्यूटरीकरण कार्य तीन वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
