पिंपरी: राज्य की महाविकास आघाडी सरकार ने आबादी के हिसाब से प्रभाग और नगरसेवकों (Corporators) की संख्या बढ़ाने का एक अहम फैसला किया है। इसके अनुसार पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) में नगरसेवकों की संख्या 128 से बढ़कर 139 हो जाएगी। इसी हिसाब से आरक्षण (Reservation) के कोटे के मुताबिक महिला (Women), ओबीसी (OBC) और पिछड़े वर्ग के नगरसेवकों की संख्या में इजाफा होगा।
स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमात और ओबीसी प्रवर्ग के आरक्षण कोटे में भी महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण है। महानगरपालिका के 139 नगरसेवकों में महिला सदस्यों की संख्या 70 हो जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति की 11, अनुसूचित जमात की दो, ओबीसी की 19 और खुले प्रवर्ग की 38 महिला नगरसेविका होंगी।
ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण
स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण है। हालांकि ओबीसी आरक्षण का मसला न्याय प्रविष्ट है, लेकिन राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर यह आरक्षण कायम रखा है, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 16 और अनुसूचित जनजाति के लिए तीन फीसदी आरक्षण है। 27 फीसदी आरक्षण के हिसाब से 128 नगरसेवकों के सभागृह में फिलहाल ओबीसी प्रवर्ग के 35 नगरसेवक हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या 18 है। अब जबकि नगरसेवकों की संख्या बढ़ जाएगी तब ओबीसी प्रवर्ग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 139 में ओबीसी प्रवर्ग के नगरसेवकों की संख्या 38 हो जाएगी, जिसमें 19 महिला नगरसेविका होंगी। अनुसूचित जाति के लिए 16 फीसदी आरक्षण के हिसाब से फिलहाल महानगरपालिका में इस प्रवर्ग के 20 नगरसेवक हैं। इसमें महिला नगरसेविकाओं की संख्या 10 है। 139 नगरसेवकों में अनुसूचित जाति के 22 नगरसेवक और नगरसेविका होंगी। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तीन सीटों पर फिलहाल दो महिला और एक पुरूष नगरसेवक है। माना जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति की आबादी के हिसाब से इसकी एक सीट बढ़ सकती है या फिर तीन कायम रहेंगी।
ऐसे रहेंगे 139 नगरसेवक
- अनुसूचित जाति: 22
- अनुसूचित जनजाति : 3
- ओबीसी : 38
- सर्वसाधारण: 76
पिंपरी चिंचवड़ की आबादी
- 2011 की जनगणना के मुताबिक: 17 लाख 27 हजार 692
- अनुसूचित जाति की आबादी : 2 लाख 73 हजार 810 (15.84%)
- अनुसूचित जनजाति की आबादी : 36 हजार 535 (2.11%)
