उल्हासनगर : अंबरनाथ तालुका (Ambernath Taluka) में कुशीवली बांध (Kushivali Dam) के निर्माण की प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज जमा कर फर्जी भूमि अधिग्रहण (Acquisition) के विभिन्न मामलों का पर्दाफाश हुआ है। चौथा मामला मंगलवार को दर्ज किया गया। इस मामले में 60 लाख रुपए के मुआवजे (Compensation) की हेरा फेरी की गई है। इस मामले के बाद भूमि अधिग्रहण के लिए हुए गबन की राशि एक करोड़ 23 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उपविभागीय कार्यालय (Sub Divisional Office) की ओर से की गई जांच में अब तक 4 मामले सामने आए है और कई मामले दर्ज होने की संभावना है।
अंबरनाथ तालुका के हाजी मलंग परिक्षेत्र में नए जल स्रोत के मद्देनजर 5 साल पहले कुशवली में नए बांध का निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस कार्य के लिए 85.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता थी। उल्हासनगर उपविभागीय कार्यालय द्वारा पिछले तीन साल से यह प्रक्रिया चल रही है। अब तक 52.24 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 53 खाताधारकों को करीब 11 करोड़ 51 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी क्रम में दिसंबर में उपविभागीय अधिकारियों को पता चला कि फर्जी दस्तावेज जमा कर मुआवजा पाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। पिछले कुछ महीनों में 47 लाख 24 हजार रुपए और 16 लाख 59 हजार रुपए के गबन के दो मामले दर्ज किए गए है।
60 लाख रुपये मुआवजे में हुई धांधली
उपविभागीय कार्यालय के सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार को इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गबन के मामले में मंगलवार को चौथा मामला दर्ज किया गया। इस समय यह बात सामने आई है कि 60 लाख रुपए के मुआवजे की हेरा फेरी की गई है। सर्वे नंबर 9/3 का भुगतान मूल मालिक नाथा दुंदा भाग्यवंत के नाम पर फर्जी दस्तावेज पेश कर उनके जीवित रहते हुए किया गया था।
इस संबंध में मामला सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस अपराध के बाद धोखाधड़ी की राशि 1 करोड़ 23 लाख तक पहुंच गई है। अब तक वितरित मुआवजे की राशि लगभग 11 करोड़ रुपए है। नतीजतन एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि अब तक कुल मुआवजे की करीब 10 फीसदी राशि महकमे के कुछ कर्मचारियों द्वारा गबन की जा चुकी है।
लाभार्थियों की दोबारा जांच शुरू
उपविभागीय कार्यालय ने जानकारी दी है कि कुशीवली बांध के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा प्राप्त करने वाले 53 खाताधारकों की पुनः जांच अब उपविभागीय कार्यालय द्वारा शुरू की गई है। वास्तविक लाभार्थियों से संपर्क कर मुआवजा दिए जाने का निश्चित किया जा रहा है। उपविभागीय कार्यालय ने कहा कि अधिकांश लाभार्थियों से संपर्क किया गया है और इसके लिए दो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है।
