वर्धा. कर्मचारियों की सुरक्षा सहित अन्यायग्रस्त आदिवासियों की मांगो को लेकर आर्गनाइजेशन फॉर राईट्स आफ ह्यूमन (आफ्रोह) की वर्धा शाखा की ओर से शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया. शासन ने समय-समय पर निर्णय निकालकर इससे पूर्व दिया गया संरक्षण निकाल लिया.
स्थायी सेवा व सेवा विषयक लाभ छिनने का अब प्रयास हो रहा है, जिससे अधिसंख्य पदों वर्ग किए हजारों कर्मचारियों के संदर्भ में भुजबल समिति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की बैठक में सकारात्मक निर्णय लिया जाए व अन्य अन्यायग्रस्त आदिवासियों की मांगो को लेकर आंदोलन किया गया. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से समाज के अन्यायग्रस्त घटकों को न्याय देने की भूमिका लेने की मांग भी ज्ञापन से की गई.
इन मांगों पर गंभीरता से अमल करने की मांग
सर्वोच्च न्यायालय के 6 जुलाई 2017 के निर्णय में पूर्वलक्षी प्रभाव से लागू करें ऐसे आदेश नहीं होने से शासन ने अधिसंख्य पदों पर वर्ग किए कर्मचारियों पर हो रहा अन्याय दूर करने, 15 जून 1995 व 18 नवम्बर 2001 से पूर्व सेवा में नियुक्त कर्मचारियों के अधिसंख्य पदों से हटाने, अधिसंख्य पदों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ व सेवानिवृत्ति वेतन देने, शासन निर्णय 21 दिसंबर 2019 का मुद्दा 4.2 के तहत सेवासमाप्त कर्मचारियों को अधिसंख्य पदों पर सेवा में लेने, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक संरक्षण देकर सेवाविषयक लाभ देने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया. आंदोलन का नेतृत्व वर्धा जिलाध्यक्ष अशोक हेडाऊ ने किया. आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारी सहभागी हुए.
