वर्धा. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संगठन की ओर से पुराने पेंशन की मांग को लेकर संकल्प यात्रा निकाली गई़ रविवार को सेवाग्राम से बूटीबोरी बाइक रैली का शुभारंभ किया गया़ सेवाग्राम आश्रम परिसर से निकली बाइक रैली को कर्मियों का प्रतिसाद मिला़ जिले के साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कर्मियों का रैली में सहभाग था़ पुरानी पेंशन नाम से केंद्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकार से नए प्रावधान किए जा रहे है़ वहीं महाराष्ट्र सरकार किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं कर रही़ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, तथा अब हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की़ लेकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार टालमटोल भूमिका अपना रही है.
निवृत्ति वेतन नहीं मिलने का लगा रहे आरोप
राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2005 व उपरांत नियुक्त कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2005 के वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार के आदेशानुसार 1982 व 1984 अंतर्गत निवृत्ति वेतन बंद करके विकल्प के रूप में राज्य सरकार की परिभाषित अंशदायी निवृत्ति वेतन योजना शुरू की़ 27 अगस्त 2014 को यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना एनपीएस में शामिल की़ इस नई पेंशन योजना में कर्मियों के वेतन की रकम बाजार में विभिन्न कंपनियों में निवेश कर जिसमें से कर्मचारियों को पेंशन देने की नीति थी़ लेकिन 16 वर्ष के इस डीसीपीएस, एनपीएस योजना का स्वरूप देखते हुए योजना से धोखाधड़ी हुई क्योंकि, 1982 से 1984 के तहत निवृत्ति वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया जा रहा है.
जल्द से जल्द लागू करने की सरकार से मांग
जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन संगठन की ओर से आंदोलन किया जा रहा है़ आंदोलन का नेतृत्व राज्य के अध्यक्ष वितेश खांडेकर, आशुतोष चौधरी के नेतृत्व में सुशील गायकवाड, अनिल वाकडे, हेमंत पारधी, वर्धा जिलाध्यक्ष प्रफुल कांबले, सचिव प्रमोद खोडे, कार्याध्यक्ष आशीष बोटर, महिला आघाड़ी प्रमुख अश्विनी वानखेड़े, अश्विनी इंगोले, सीमा खेडकर, मेरी सालवे, उपाध्यक्ष सचिन शंभरकर, मनोज पालीवाल, रितेश निमसडे आदि का समावेश है.
