लखनऊ: योगी सरकार ( Yogi Government) ने बजट 2023-24 के जरिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को तीन नए राज्य विश्वविद्यालय (Three New State Universities) की सौगात दी है। इसमें दो राज्य विश्वविद्यालय अध्यात्म से समृद्ध विंध्यधाम और देवीपाटन मंडल में खुलेंगे, जबकि तीसरा विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल (Moradabad Divisions) में खोला जाएगा। इसके लिए 50-50 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पढ़ते और बढ़ते यूपी के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दिया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास और उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शासकीय/अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हैं।
डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना
वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने के लिए 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोग के लिए मुफ्त स्वेटर और जूते और मोज़े प्रदान करने के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
फ्री स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए 350 करोड़ रुपए
बजट में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए 350 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वनटांगिया गांवों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाये जाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदू
- वित्त मंत्री सुरेश खन्ना में बताया कि वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा के लिए 2,357 राजकीय, 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त और 21,023 वित्त विहीन कुल 27,892 माध्यमिक विद्यालय और संस्कृत शिक्षा के लिए 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त और 267 वित्त विहीन कुल 1,240 विद्यालय संचालित है।
- बजट के जरिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण/संवर्धन के लिए विद्यालय की परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना प्रस्तावित हैं।
- वित्त मंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।
- बजट में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है।
- सुरेश खन्ना के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 1,003 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संस्कृत विद्यालयों की परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था
उच्च शिक्षा से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर फोकस
योगी सरकार ने विंध्याचल धाम मंडल में मां विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। योगी सरकार ने देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। योगी सरकार ने मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय और 7,372 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।
नैक रैंकिंग में लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को ए-डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई
यूपी की उपलब्धि पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि नैक रैंकिंग में लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को ए-डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार केजीएमयू को भी नैक रैंकिंग में ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। वहीं मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को ए श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान हुई है और यह श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में से एमिटी विश्वविद्यालय को ए-श्रेणी और शारदा विश्वविद्यालय, गलगोटिया विश्वविद्यालय और जी.एल.ए. विश्वविद्यालय को ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रथम बार 11 विश्वविद्यालयों द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की तैयारी कर सहभाग लिया है। चार विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय रैंकिंग के लिए क्यूआईएस रैंकिंग में भाग ले रहे हैं।
प्राविधिक शिक्षा पर भी सरकार का जोर
प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थायें और 19 अनुदानित संस्थाएं अर्थात 220 संस्थाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 52 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में पीपीपी मोड पर संचालित किया जाना हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 1,372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा हैं। वर्तमानतः राजकीय अनुदानित और निजी क्षेत्र की समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुए कुल प्रवेश क्षमता 2,23,779 है। छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार और इमर्जिंग टेक्नोलाजी आधारित उद्योग के लिए मैनपावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-23 से New Age Course के अन्तर्गत 4 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस और मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सेक्यूरिटी और ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण 21 राजकीय पालीटेक्निकों में प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्रवेश क्षमता 1,575 है। वित्त मंत्री के मुताबिक, राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना और अवस्थापना विकास के लिए क्रमश: 50 करोड़ रुपए और 33 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और मीरजापुर में कक्षाओं के संचालन के लिए 1.50-1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों/ अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्वार एवं अनुरक्षण के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,72,872 सीटें उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए महिला शाखा संचालित कराई जा रही है। सम्पूर्ण प्रदेश में महिलाओं के लिए 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें युवाओं के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
30,000 छात्र प्रशिक्षित होंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजीज लि. की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन की योजना के अन्तर्गत आधुनिक कार्यशालाओं और कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। परियोजना की लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें 88 प्रतिशत अंश टाटा टेक्नोलाजी लि. द्वारा और 12 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में कार्यशाला, प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि के निर्माण के लिए 477 करोड़ रुपए का व्यय वहन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में परियोजना के लिए 940 करोड़ रुपए की व्यवस्था करायी गयी है। परियोजना के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 30,000 छात्र प्रशिक्षित होंगे।वहीं, कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केन्द्र प्रायोजित स्ट्राइव योजना के अन्तर्गत 29 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उच्चीकरण कराया जाएगा। इसके लिए 35 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।
